दवाओं के नियमों में ढील देने की तैयारी, मेडिसिनल गैसें से लेकर जेलाटिन कैप्सूल बनाने वाली कंपनियों को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार दवाओं के निर्माण से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है

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 मेडिसिनल गैस मेडिसिनल गैस

आजतक हेल्थ डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 5:46 PM IST

केंद्र सरकार दवाओं के निर्माण से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीन तरह के प्रोडक्ट के लिए नियमों में छूट देने का प्रस्ताव रखा है. इसमें मेडिसिनल गैस, खाली जेलाटिन कैप्सूल और डिसइंफेक्टेंट फ्लूड शामिल हैं. यह बदलाव इसलिए प्लान किया जा रहा है क्योंकि इन प्रोडक्ट को दूसरी दवाओं की तरह नहीं बनाया जाता है. ऐसे में इन पर दवाओं को बनाने से संबंधित सभी नियमों को लागू करना सही नहीं है. 

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत मेडिसिनल गैसें, खाली जेलाटिन कैप्सूल और डिसइंफेक्टेंट फ्लूड को पहले मिलने वाली कुछ नियामक छूट जारी रखने की तैयारी है. यह छूट पहले Schedule M के तहत मिलती थी.

क्यों पड़ी नियमों में बदलाव की जरूरत?

दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने Schedule M में बदलाव किए थे. इसके तहत दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) यानी दवाओं को सुरक्षित बनाने के नियम लागू किए गए. इनमें दवा बनाने की जगह पर साफ-सफाई, उनको बनाने के सभी रिकॉर्ड रखने और अच्छी क्वालिटी से जुड़े पैरामीटर शामिल है, हालांकि मेडिसिनल गैस, खाली जेलाटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक लिक्विड बनाने का प्रोसेस अलग होता है. ऐसे में इनको बनाने के दौरान भी दवा वाले पैरामीटर यूज करने के नियमों पर सवाल उठते रहे हैं. इनको बनान वाली कई कंपनियों ने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की थी. अब कंपनियों की ओर से मिले सुझावों पर स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है. 

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DTAB की बैठक में हुई चर्चा

इस मामले पर 16 फरवरी 2026 को हुई ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक में चर्चा की गई।. बोर्ड ने माना कि संशोधित Schedule M की कुछ शर्तें इन तीनों उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया के लिहाज से जरूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए बोर्ड ने पुराने Schedule M के तहत मिलने वाली छूट जारी रखने की सिफारिश की है. 

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क्या दवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा असर?

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इन नियमों में प्रस्तावित बदलाव का मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को कमजोर करना नहीं है. इन उत्पादों पर लागू जरूरी गुणवत्ता मानकों और नियामक निगरानी को जारी रखा जाएगा. इसके अलावा लाइसेंस देने वाले अधिकारियों को उत्पाद की प्रकृति और वैज्ञानिक जरूरतों के आधार पर फैसला लेने का अधिकार होगा.

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