केंद्र सरकार के पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के तहत एक बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 15 साल पुराना ये निमय पूरी तरह से बदल सकता है. अगर ये बदलाव होता है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है.
कम्यूटेड पेंशन का विकल्प
दरअसल, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को कम्यूटेड पेंशन का विकल्प मिलता है, जिसके तहत वे रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का 40% तक एकमुश्त राशि के रूप में ले सकते हैं. कम्यूटेड हिस्सा उनकी मासिक पेंशन से काट लिया जाता है और 15 साल बाद ही बहाल किया जाता है.
क्या बदलाव की मांग
अब जब आठवें वेतन आयोग के तहत रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है तो कई कर्मचारी और पेंशनभोगी संघ कम्यूटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 11 से 12 साल करने की मांग कर रहे हैं. इन संगठनों का मानना है कि वर्तमान पेंशन कम्यूटेशन नियम चार दशक पुराने मापदंडों पर आधारित हैं जो अब वर्तमान पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होते हैं. इसमें बदलाव की आवश्यकता है.
क्यों बदल सकता है ये नियम?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तर्क है कि 15 साल पेंशन बहाली नियम लगभग 39 वर्ष पहले उस समय के वित्तीय और बीमा संबंधी मापदंडों के आधार पर बनाए गए थे. तब ब्याज दरें, मृत्यु दर और महंगाई अलग थीं, लेकिन आज स्थिति अलग है. ऐसे में 8वें वेत आयोग के तहत इसके टाइम में बदलाव होना चाहिए.
11 साल कर दिया जाए तो कितना होगा फायदा?
एक कैलकुलेशन के अनुसार, अगर ये समय 15 साल से घटाकर 11 साल कर दिया जाए तो 4 साल पहले से ही 14,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगी. यानी कि 6.75 लाख रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा. ये कैलकुलेशन 35,000 रुपये बेसिक पेंशन पर की गई है.
क्या है विवाद?
पेंशनर संगठनों का कहना है कि Commutation में मिली रकम लगभग 10–11 साल में ही रिकवर हो जाती है, इसलिए उसके बाद भी चार-पांच साल तक पेंशन काटना उचित नहीं है. ऐसे में नियम 10A के तहत समीक्षा करके 8वें वेतन आयोग के तहत इस समय को घटाकर 11 साल तक करने की मांग की जा रही है.