नोटबंदी : अंडमान में कैश की भारी किल्लत, करेंसी वाला जहाज कोलकाता में अटका

नए करेंसी नोटों को लेकर अंडमान-निकोबार के लिए रवाना होने वाला जहाज एक हफ्ते से कोलकाता में अटका रहा. इस वजह से द्वीपसमूह में रहने वाले हजारों लोगों को कैश की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.

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अंडमान-निकोबार में बैंकों और एटीएम में घंटों बिताने के बाद लोगों के हाथ खाली अंडमान-निकोबार में बैंकों और एटीएम में घंटों बिताने के बाद लोगों के हाथ खाली

मनोज्ञा लोइवाल

  • कोलकाता,
  • 19 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 6:18 PM IST

देश के सुदूर अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की बड़ी आबादी को बैंकों और एटीएम की कतारों में घंटों बिताने के बावजूद निराशा ही हाथ लग रही है. दरअसल, नए करेंसी नोटों को लेकर अंडमान-निकोबार के लिए रवाना होने वाला जहाज एक हफ्ते से कोलकाता में अटका रहा. इस वजह से द्वीपसमूह में रहने वाले हजारों लोगों को का सामना करना पड़ रहा है.

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शिपिंग सेवाओं पर भी नोटबंदी का असर
के बाद से शिपिंग सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है. ऐसे में नए करेंसी नोट अंडमान-निकोबार पहुंचाना टेढ़ी खीर बना हुआ है. इस द्वीपसमूह पर समुद्र या विमान के जरिये ही पहुंचा जा सकता है. चेन्नई या कोलकाता से इस द्वीपसमूह के लिए उड़ान में कम से कम दो घंटे का समय लगता है. वहीं समुद्र से जाना विमान की तुलना में सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन तक लगते हैं. समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल माल ढुलाई और औद्योगिक परिवहन के लिए ही किया जाता है.

नए नोटों को लेकर अंडमान के लिए 12 दिसंबर को जहाज चला था, लेकिन ये एक हफ्ते से अटका हुआ है. इसके लिए नोटबंदी और डॉक क्षेत्र में कर्मचारी संघ की हड़ताल को साझा तौर पर जिम्मेदार माना जा सकता है.

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मरीन लेबर एक्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्रम संगठन
फॉरवर्ड सीमैन यूनियन के एक हजार से ज्यादा सदस्य सुरक्षित यात्रा को लेकर नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इनका आरोप है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दस्तखत करने के बावजूद मरीन लेबर एक्ट पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्देशों को नहीं माना जा रहा है. केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को भी जहाज के रवाना होने में विलंब के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है.

अंडमान के लोगों की तकलीफ देखकर जाने दिया जहाज
फॉरवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया की एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य सुमीत सिंगा ने कहा, 'हम जहाज को सिर्फ इसलिए रवाना होने दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अंडमान ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारी करेंसी मौजूद है. हम भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहते. हमारी लड़ाई जहाज के प्रबंधन को लेकर है. अंडमान तक पैसा पहुंच जाने के बाद हम फिर आंदोलन करेंगे. देशभर में आर्थिक संकट है, इसलिए हम जहाज को जाने दे रहे हैं. हालांकि हमारे पास भी ऐसी स्थिति में मंत्रालय से जुड़े विभागों के फोन आते हैं कि सहयोग किया जाए. हम सिर्फ भारत के हित के लिए जहाज को बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हम नहीं चाहते कि अंडमान के लोगों को किसी दिक्कत का सामना करना पड़े.'

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इसके बाद रविवार को आखिरकार जहाज रवाना हो सका. इसे आगे बढ़ने की इजाजत सिर्फ इसी शर्त के साथ दी गई कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के हित के लिए रवाना होने वाला ये जहाज आखिरी होगा. कर्मचारी संघ की मागों के पूरी होने के बाद ही फिर कोई जहाज अंडमान के लिए रवाना हो सकेगा.

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