पटना जू और डेयरी संस्थान से हटा 'संजय गांधी', बिहार सरकार ने बदले नाम

बिहार में सरकार की ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आने के बाद अब नाम बदले जाने का दौर भी शुरू हो गया है. सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार ने पटना जू और डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान के नाम बदल दिए हैं. जू और संस्थान के नाम पहले संजय गांधी के नाम से हुआ करते थे. अब सरकार ने इन दोनों के नाम बदल दिए हैं.

संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क का नाम बदलकर सरकार ने अब 'पटना जू' और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर 'बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी' कर दिया है. सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नाम बदलने के इन प्रस्तावों पर मुहर लग गई. पटना के बेली रोड के पास स्थित चिड़ियाघर साल 1973 में आम जनता के लिए खोला गया था.

बिहार सरकार की ओर से संचालित चिड़ियाघर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी के नाम पर रखा गया था. 153 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में 110 से अधिक प्रजातियों के 800 से ज्यादा पशु हैं. इसी तरह संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना को आईसीएआर से मान्यता प्राप्त है. इस इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहार सरकार ने 1980 में की थी. यहां डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक जैसे पाठ्यक्रम संचालित होते हैं.

गौरतलब है कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे. संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी बीजेपी में हैं और यूपी से लोकसभा सदस्य भी रही हैं. संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी भी बीजेपी में ही हैं और एक समय पार्टी के फायरब्रांड नेताओं में गिने जाते थे. बता दें कि सम्राट चौधरी कैबिनेट ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना के लिए 23 हजार 165 करोड़ रुपये आवंटित करने के फैसले समेत 61 अन्य फैसलों पर भी मुहर लगा दी.

कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि इस आवंटन से चालू वित्तीय वर्ष में बिजली विभाग को उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में मदद मिलेगी. यह योजना पिछले साल जुलाई में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू की थी. बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी के पीछे इस योजना को भी महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है.

सूबे में खुलेंगे 208 डिग्री कॉलेज

सम्राट चौधरी कैबिनेट ने सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत 208 ऐसे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 104 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है, जहां फिलहाल ऐसे संस्थान नहीं हैं. इन कॉलेजों में शिक्षक और गैर शिक्षक के 9152 पद सृजित किए जाएंगे. सरकार ने ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को भी मंजूरी दी है. इसके लिए पटना के गर्दनीबाग इलाके में जमीन चिह्नित की गई है.

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अनुसूचित जाति और जनजाति के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का मासिक भत्ता एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये करने के फैसले पर भी सम्राट चौधरी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सम्राट कैबिनेट ने हर प्रखंड में आधुनिक विज्ञान और कम्प्यूटर प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लासरूम के साथ एक मॉडल स्कूल विकसित करने की भी मंजूरी दी. इस परियोजना पर 2026-27 वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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सरकार ने पटना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के लिए 2.34 एकड़ जमीन आवंटित करने को भी मंजूरी दी. यह जमीन 30 साल की नवीकरणीय लीज पर दी जाएगी.