उत्तराखंड में कृषकों के लिए पॉलीहाउस बनेंगे आय का बड़ा जरिया, धामी सरकार ने 304 करोड़ रुपये को दी मंजूरी

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत राज्य में पॉलीहाउस के माध्यम से एक लाख से अधिक कृषकों को रोजगार प्रदान करने की योजना है. विगत दिवस हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पॉलीहाउस के लिए धामी सरकार ने 304 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है.

दरअसल, धामी सरकार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर मंथन कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री धामी लगातार प्लान तैयार कर रहे हैं. तमाम सार्वजनिक मंचों से भी वे ये कह चुके हैं कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी खेती-बागवानी को रोजगार का जरिया बनाया जाए. अब इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पॉलीहाउस को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 

इसके अन्तर्गत राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना का निर्णय लिया गया है. नाबार्ड की योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17,648 पॉलीहाउस स्थापना के लिए 304 करोड़ रुपये राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा. 

इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 1 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी. साथ ही सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी.