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झारखंड: मुख्यमंत्री का निर्देश, ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले पशुधन विकास योजनाओं का लाभ

Pashudhan Yojana: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हाल ही में कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के अंतर्गत चल रहे योजनाओं पर आयोजित एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पशुधन योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं होने के कारण अधिकारियों को फटकार भी लगाई.

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Jharkhand CM Hement Soren reviews livestock development schemes Jharkhand CM Hement Soren reviews livestock development schemes
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोल माइन्स में भरे पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने का निर्देश
  • कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में तेजी लाने का भी दिया आदेश

Pashudhan Yojana: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. खेती-किसानी के अलावा अधिकतर ग्रामीण यहां पशुपालन पर निर्भर रहते हैं. पिछले कुछ सालों से किसानों का जीवनस्तर सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई सारी योजनाओं पर युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हाल ही में कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के अंतर्गत चल रहे योजनाओं पर आयोजित एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पशुधन योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं होने के कारण अधिकारियों को फटकार भी लगाई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी उपायुक्त, जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ मिलकर पशुधन विकास योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें.

यूरिया-खाद्य सुनिश्चित करने का निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों से  किसानों तक यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई.

सभी किसानों तक हो किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच

सोरेन ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है. उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें. बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें. जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है. 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों के पास केसीसी होना अनिवार्य करें.

बता दें कि हाल ही झारखंड सरकार के सामने सिंचाई को लेकर कई सारी समस्याएं सामने आई थीं. इस स्थिति से निपटने के लिए अब सरकार ने धनबाद के कोल माइंस भरे पानी को सिंचाई के लिए उपयोग कराने को कहा है. इसके अलावा जल्द भूमि का चयन कर कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रकिया में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया.


 

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