100 रुपये खर्च कर किसान खेतों में ड्रोन से करें यूरिया का छिड़काव, सरकार ले आई ऐसा प्लान
किसी भी फसल में अचानक बीमारी आ जाने के कारण स्प्रे करना असंभव होता था. अब खेती-किसानी में ड्रोन के आने से एक बार में काफी बड़े एरिया में छिड़काव किया जा सकता है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हरियाणा किसान के किसान खेती-किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए एक खास योजना लेकर आई है.
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आजतक एग्रीकल्चर डेस्क
- नई दिल्ली,
- 13 दिसंबर 2023,
- (अपडेटेड 13 दिसंबर 2023, 4:47 PM IST)
हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य के किसान अब सिर्फ 100 रुपये खर्च कर नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से कर सकेंगे. इसकी जानकारी खुद हरियाणा सरकार कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने दी. उनके मुताबिक ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने पर फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी. साथ ही खेत में इनपुट लागत में भी गिरावट आएगी.
लोगों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि कृषि ड्रोन के साथ, ड्रोन उद्यमी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करेंगे. इसके अलावा, कृषि ड्रोन युवा उद्यमियों और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे. उनकी माने तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए नैनो उर्वरकों का उपयोग एक अच्छा विकल्प है.
#PressCoverage | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा में ड्रोन के जरिए नैनो उर्वरकों के फसल में छिड़काव को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना तैयार की गई है। जिसके तहत खेत में मात्र 100 रुपए के शुल्क पर नैनो तरल यूरिया का छिड़काव होगा उन्होंने यह बात… pic.twitter.com/k0SOh5rv8f
— DC Gurugram (@DC_Gurugram) December 11, 2023
ड्रोन का उपयोग खेती के लिए कितनी फायदेमंद
किसी भी फसल में अचानक बीमारी आ जाने के कारण स्प्रे करना असंभव होता था. अब खेती-किसानी में ड्रोन के आने से एक बार में काफी बड़े एरिया में छिड़काव किया जा सकता है. इससे दवा और समय दोनों की बचत होगी. पहले समय के अभाव में किसान दवा का छिड़काव नहीं कर पाते थे. जिससे फसलों में कीड़े लग जाते थे और फसलें बर्बाद होती थीं, मगर अब ड्रोन से एक बार में ज्यादा एकड़ में छिड़काव हो सकता है.
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किसान खुद सब्सिडी पर खरीद सकते हैं ड्रोन
किसान खुद ड्रोन खरीद कर अन्य किसानों के खेतों में यूरिया या फिर कीटनाशक के छिड़काव कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार भी सहकारी समिति किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों को कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा ड्रोन की मूल लागत के 40% की दर या अधिकतम 4 लाख रुपयों तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है.
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