हरियाणा: सीएम खट्टर की जिला उपायुक्तों के साथ बैठक, पराली और जलभराव की समस्या पर दिए ये निर्देश

Haryana CM meeting with District Deputy Commissioners: हरियाणा भारत के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक है. यहां के अधिकतर ग्रामीण खेती-किसानी पर ही निर्भर हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का लगातार प्रयास कर रही है. इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों के साथी महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान राज्य में कृषि को लेकर चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.

पराली की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने दिया ये निर्देश

हर साल फसल कटाई के सीजन में सरकारों के सामने किसानों द्वारा पराली जलाने की समस्या खड़ी हो जाती है. जिससे दिल्ली एनसीआर की हवाओं की गुणवत्ता काफी हद तक नीचे चली जाती है. लेकिन इस बार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तरफ से पहले ही तैयारी कर ली गई है. पराली जलाने की घटनाओं में कमी आए इसके लिए किसानों को अनुदानित कीमत पर पराली निस्तारण यंत्र भी दिए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जिला उपायुक्तों से पराली जलाने की घटनाओं की फिजिकल वेरिफिकेशन कर प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है. साथ ही स्थानीय स्तर पर कमेटियां बनाकर इसके खिलाफ गांव-गांव जाकर काम करने का भी निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने की जिला उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश में विकास कार्यों और किसानों की भलाई को लेकर दिए निर्देश। pic.twitter.com/AeYwJ4fK8O

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— CMO Haryana (@cmohry) October 14, 2021

जलनिकासी की समस्या पर हुआ अहम फैसला

उत्तर भारत में इस मॉनसून रिकॉर्ड बारिश हुई. खेतों में पानी लग जाने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो इसके लिए सरकार ने जलभराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी का काम अति शीघ्र करवाने का आदेश दिया है. साथ ही ग्रामीण इलाकों में किसानी के लिए  24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला भी किया गया है.

बैठक में दिए गए ये निर्देश

>जलभराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी का काम अति शीघ्र करवाया जाए.
>जल निकासी के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए.
>खाद की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए.
>विभागों, निगमों, सोसाइटी एवं कमेटियों की बैठक निर्धारित समय में कराई जाए.
>पराली जलाने की घटनाओं की फिजिकल वेरिफिकेशन करके प्रतिदिन रिपोर्ट भेजी जाए.
>पराली प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाई जाए.
> मंडियों में बारदाना, लिफ्टिंग और लेबर की समस्या का निस्तारण
>भावांतर भरपाई के तहत बाजरा की राशि किसानों के खातों में जल्द जमा करवाई जाए.
>सड़कों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाया जाए.

इस समय देशभर के कई राज्य खाद की किल्लत झेल रहे हैं. राजस्थान में तो खाद वितरण केंद्रों पर मारामारी का माहौल है. लंबी-लंबी कतारों लगी हुई हैं. पुलिस सुरक्षा में डीएपी और यूरिया का वितरण कराया जा रहा है.  ऐसे में हरियाणा सरकार भी राज्य में खाद की उपलब्धता पर नजर बनाए हुए हैं. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को किसी भी कीमत पर खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. 

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