नेपाल की अंतरिम सरकार ने सोमवार को सभी जिला प्रशासनिक कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे Gen Z आंदोलन के दौरान शहीद घोषित किए गए 45 व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करें. ये आंदोलन सितंबर में हुआ था, जिसने के.पी. शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया था.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. सितंबर 8 और 9 को हुए Gen Z आंदोलन में कुल 76 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सुशिला कार्की सरकार ने 45 व्यक्तियों को शहीद घोषित किया. इन नामों को नेपाल गजट में 3 नवंबर को प्रकाशित किया गया था.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी कर मुख्य जिला अधिकारी (CDO) कार्यालय में इन 45 शहीदों की आधिकारिक सूची प्रदर्शित करने का आदेश दिया. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगे कि यह सूची तीन दिनों के भीतर CDO कार्यालयों में दिखाई जाए.
इसके अलावा, अंतरिम सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 8 सितंबर को Gen Z शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस कदम को नेपाल सरकार ने Gen Z आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के सम्मान और स्मरण के रूप में उठाया गया कदम बताया है.