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'भारी कीमत चुकानी होगी...', ट्रेड डील पर ट्रंप ने फिर धमकाया, टैरिफ रिफंड का बिल लाए डेमोक्रेट्स

डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को कड़ी चेतावनी दी है जो ट्रेड डील से पीछे हट रहे हैं. उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है. इस बीच, अमेरिकी सीनेट के डेमोक्रेट्स ने एक बिल पेश किया है, इसके तहत ट्रंप को वसूले गए टैरिफ के पैसे ब्याज सहित वापस देने होंगे.

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ट्रप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है. (Photo: ITG)
ट्रप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है. (Photo: ITG)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले को रद्द कर दिया है. इसके बाद ट्रंप ने समझौते से पीछे हटने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई ट्रेड डील से वॉकआउट करता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी. ट्रंप ने धमकी दी है कि 'खेल खेलने' वाले देशों को ज्यादा टैरिफ देना पड़ सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, 'जो भी देश सुप्रीम कोर्ट के अजीबोगरीब फैसले के साथ खेल खेलना चाहता है, खासकर वो देश जिन्होंने सालों और दशकों तक अमेरिका को लूटा है, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ और उससे भी बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने हाल ही में सहमति जताई थी. खरीदार सावधान रहें.'

ट्रंप ने एक दूसरे पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को घटिया करार दिया. उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति होने के नाते मुझे टैरिफ की मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है. ये मंजूरी कई रूपों में बहुत पहले ही मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के अजीबोगरीब और घटिया ढंग से तैयार किए गए फैसले ने भी उनकी बात को फिर से कंफर्म कर दिया है.'

यूरोपीय संसद ने टाला ट्रेड डील पर मतदान

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि डील कैंसिल करने पर वो दूसरे कानूनों के जरिए देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे. फिलहाल ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम के तहत 15 प्रतिशत का नया आयात शुल्क लागू करने की घोषणा की है. इस बीच यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर मतदान टाल दिया है. 

यह भी पढ़ें: 'नाकारा कोर्ट चीन जैसे देशों को फायदा...', टैरिफ को लेकर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर फिर निकाली भड़ास

टैरिफ रिफंड का बिल लाए डेमोक्रेट्स

दूसरी तरफ, सोमवार को अमेरिकी सीनेट के 22 सदस्यों (डेमोक्रेट्स) ने एक नया बिल पेश किया है. इस बिल का मकसद ट्रंप सरकार के वसूले गए टैरिफ का पैसा वापस दिलाना है. बिल के मुताबिक, सरकार को ये सारा पैसा ब्याज के साथ लौटाना होगा, इसके लिए सरकार को 180 दिनों का समय दिया गया है.

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