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चीन ने नेपाल को दिया नया प्रस्ताव, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन में शामिल होने का न्योता

चीन ने हांगकांग में इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर मेडिएशन (IOMed) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विश्व में विवादों को शांति से हल करना है. इस संगठन की स्थापना के दौरान 33 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. नेपाल को भी इस संगठन में शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन इसमें शामिल होने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है.

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नेपाल को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन में शामिल होने का न्योता ( फोटो क्रेडिट - चीन का विदेश मंत्रालय)
नेपाल को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन में शामिल होने का न्योता ( फोटो क्रेडिट - चीन का विदेश मंत्रालय)

चीन ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर मेडिएशन (IOMed) में शामिल होने का न्योता दिया है. हाल में ही चीन की ओर से IOMed नाम के वैश्विक संगठन की स्थापना की गई. जिसका उद्देश्य है कि दुनियाभर में विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना. 

अब तक क्या हुआ है?

चीन ने हांगकांग में इस संगठन की स्थापना की. अब तक 33 देशों ने संगठन के उद्घाटन के समय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह देश अब संगठन के संस्थापक सदस्य बन गए हैं. हालांकि, 33 देश में कौन-कौन हैं इसकी लिस्ट जारी नहीं की गई. 

पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी, इस संगठन में शामिल हो गया. हांगकांग में संगठन के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने उपस्थिति दर्ज कराई.

नेपाल को न्योता

चीन ने अब नेपाल को इस संगठन में शामिल होने का न्योता दिया है. नेपाल की विदेश मंत्री अरज़ू राणा देउबा ने हांगकांग में संगठन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. हालांकि, नेपाल इस संगठन में शामिल नहीं हुआ. 

यह भी पढ़ें: भारत-नेपाल ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी, चीन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

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चीन-नेपाल बैठक में क्या हुआ?

नेपाल के विदेश मंत्री देउबा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बीच मुलाकात हुई. इस दौरान वांग यी ने कहा है कि चीन अपने पड़ोसी कूटनीति में नेपाल को अहम स्थान देता है. वहीं, नेपाल के विदेश मंत्री ने हॉंग कॉंग में सफल आयोजन के लिए बधाई दी.

चीन की रणनीति क्या है?

चीन चाहता है कि एशिया महाद्वीप में अपनी पैठ बढ़ाए. इस संगठन में चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश शामिल हो.

बता दें कि नेपाल ने अब तक इसमें शामिल होने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है. 

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