उत्तर प्रदेश सरकार ने जातीय आधारित बैठकों और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई है. संजय निषाद ने कहा है कि जातीय आधारित आंदोलन और रैलियां नहीं होंगी तो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इससे पिछड़े और अति पिछड़ों का हक मारा जाएगा.