विकास पर चर्चा से लेकर बांके बिहारी कॉरिडोर तक..., यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. चार दिनों तक चलने वाले सत्र के जरिए योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है. 13 अगस्त को विकास के मुद्दे पर नॉन-स्टॉप 24 घंटे तक सदन में चर्चा होगी. योगी सरकार की रणनीति सत्र के दौरान बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस सहित कई अहम विधेयक पास कराने की है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने के दिशा-निर्देश दिए हैं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.

सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही मॉनसून सत्र के जरिए सियासी एजेंडा सेट करने की कवायद में हैं. सरकार विकास के मुद्दे पर 24 घंटे चर्चा कराकर रिकॉर्ड बनाना चाहती है तो विपक्ष ने सूबे की कानून व्यवस्था, बिजली के निजीकरण, बाढ़, स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रखी है.

सम्बंधित ख़बरें

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी के मन में क्या है?

यूपी-बिहार में बाढ़ का तांडव, भागलपुर यूनिवर्सिटी में नाव से आवाजाही!

आज से शुरू हो रहा UP विधानसभा का मॉनसून सत्र, एक दिन 24 घंटे चलेगी सदन की कार्यवाही

कफ सिरप कांड पर CM योगी और अखिलेश यादव में वार-पलटवार, देखे शंखनाद

अखिलेश यादव ने की UP में मिलिट्री स्कूल की मांग

'विकसित यूपी' पर नॉन-स्टॉप 24 घंटे चर्चा

यूपी विधानसभा का सोमवार से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र चार दिनों का है, जिसमें एक दिन 24 घंटे तक नॉन-स्टॉप चर्चा होगी. 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे की चर्चा सरकार ने रखी है. इस दौरान योगी सरकार के मंत्री अपने-अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे जबकि विपक्ष के सवाल और सुझाव भी आएंगे. इस तरह योगी सरकार लगातार 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे पर चर्चा कराकर इतिहास रचने के साथ-साथ सियासी एजेंडा सेट करने की योजना बना रही है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सभी मंत्री और विधायक ठीक से अपनी बात रखें. बताएं कि कैसे, बीजेपी सरकार में प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर वॉकआउट करता है तो भी हमें अपनी बात रखनी है. 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश' शीर्षक से छपी एक किताब सभी विधायकों को यह किताब बांटी गई. इसमें 1950 से लेकर अब तक प्रदेश की यात्रा को विस्तार से लिखा गया है.

वहीं, विपक्ष की तरफ से सपा और कांग्रेस ने विधानसभा के मॉनसून सत्र का समय बढ़ाने की मांग की है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 घंटे सदन चलाने को लेकर कहा कि जब नौ साल में कुछ काम नहीं किया तो अब क्या करेंगे. अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूं, ये क्या बात है कि आप सबको रात में जगा रहे हो, आपने कोई काम नहीं किया और अब 24 घंटे जगाओगे किसी को. कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 में विपक्ष के सुझाव को भी शामिल किया जाए.

बिजली, स्कूल मर्जर पर घेरने का विपक्षी प्लान

सरकार विकास के मुद्दे पर एजेंडा सेट करना चाहती है तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. बेसिक स्कूलों की स्थिति, उनकी मर्जर के मुद्दे को विपक्ष उठाएगा. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को सरकार को घेरने के टिप्स दिए हैं. उन्होंने विधायकों से कहा कि वह स्कूल मर्जर को लेकर सरकार के बढ़ते अन्याय के खिलाफ सदन में आवाज बुलंद करें. इसके अलावा बिजली के निजीकरण और बाढ़ से बेहाल का मुद्दा उठाने के दिशा-निर्देश दिए हैं. यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी सपा ने की है. इस तरह से साफ है कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है.

बांके बिहारी कॉ‍रिडोर ऑर्डिनेंस लाएगी सरकार

योगी सरकार इसी मॉनसून सत्र में बांके बिहारी कॉ‍रिडोर ऑर्डिनेंस पेश कर सकती है. इसके अलावा उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ विधेयक पास कराने की रणनीति सरकार ने बनाई है. बांके बिहारी कॉरिडोर विधेयक को सदन में पेश करके पास कराने की योजना है. बांके बिहारी न्यास का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है. ऐसे में कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थाई रोक लगा दी है और इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट रेफर किया है. बीते शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश में बनी कमेटी के संचालन को सस्पेंड किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को मथुरा में कॉरिडोर के विकास के लिए यूपी सरकार को मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की छूट दी थी.

कोर्ट ने मंदिर के आसपास की 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की भी इजाजत दी थी. इसके बाद ही 26 मई को यूपी सरकार ने अध्यादेश भी जारी कर दिया. मंदिर की देखभाल के लिए ट्रस्ट (न्यास) बनाने की व्यवस्था की गई. यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ गोस्वामी परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया था. कोर्ट ने ट्रस्ट के गठन पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का आदेश दे दिया है. सरकार अब बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में है, जिसको इसी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा.

विधानसभा अध्‍यक्ष ने मांगा सभी दलों का सहयोग

मॉनसून सत्र में सदन के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पक्ष-विपक्ष से सहयोग मांगा है. रविवार को सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सकारात्मक वातावरण में तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है. यूपी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, अपना दल (एस) के राम निवास वर्मा, आरएलडी के मिथिलेश पाल, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, कांग्रेस की आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह और बसपा के उमाशंकर सिंह मौजूद थे.