समलैंगिकता पर 'त्रुटिपूर्ण' टिप्पणी पर चिदंबरम ने अफसोस जताया

केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समलैंगिकता के मुद्दे पर की गयी त्रुटिपूर्ण टिप्पणी पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि इससे गृह मंत्रालय और सरकार शर्मिंदा हुई हैं.

सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर केंद्रीय कैबिनेट के रुख के बारे में शीर्ष अदालत को सूचित करने के लिए जल्दी ही एक हलफनामा भी दाखिल करेगी.

चिदंबरम ने अपने मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कहा, ‘मंत्रिसमूह की सिफारिश के आधार पर, कैबिनेट के फैसले के आधार पर और अटार्नी जनरल को कैबिनेट के फैसले के बारे में अवगत कराने वाले पत्र के आधार पर हलफनामा दाखिल किया जा रहा है.’

उन्होंने कहा कि इस बारे में गृह मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट की राय में कोई अंतर नहीं था. उन्होंने कहा, ‘गृह मंत्रालय की राय कैबिनेट से अलग नहीं हो सकती. गृह मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा है.’

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मामले में तीन मंत्रियों के समूह से पड़ताल करने तथा सिफारिश करने को कहा था. काफी विचार विमर्श के बाद कैबिनेट इस नतीजे पर पहुंची कि, ‘हमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं है लेकिन किसी कानूनी मुद्दे पर फैसला करने में अटार्नी जनरल से उच्चतम न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा जाएगा.’

गृह मंत्री ने कहा, ‘गृह मंत्रालय ने ईमानदारी से अटार्नी जनरल को यह जानकारी दे दी है. दुर्भाग्य से उस दिन बात रखने वाले वकील ने बिना निर्देश के ऐसा रुख अख्तियार किया जिसने मुझे विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय को असहज किया, जिस पर मैं खेद प्रकट करता हूं. इस स्थिति से गृह मंत्रालय और सरकार भी शर्मिंदा हुए.’

उन्होंने कहा कि इस पर मंत्रालय को मामले का स्पष्टीकरण देते हुए बयान जारी करना पड़ा.

गृह मंत्री ने कहा, ‘इसलिए सरकार के लिए वास्तव में कोई रूख बदलने वाली बात नहीं है. हमारी स्थिति स्पष्ट है. वकील ने यू.टर्न लिया और तब हमें मूल स्थिति में लौटने के लिए एक और यू.टर्न लेना पड़ा था.’