कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2024 को शिक्षक नौकरी घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएससीसी) द्वारा गठित स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 के पूरे भर्ती पैनल को रद्द कर दिया. करीब 24,000 नौकरियां कोर्ट ने खारिज कर दी हैं (West Bengal Teachers Recruitment Scam).
सुनवाई के दौरान, जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि जिन स्कूल शिक्षकों को अवैध रूप से (खाली ओएमआर शीट) भर्ती किया गया था, उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस देना होगा. इन शिक्षकों से पैसा वसूलने का जिम्मा जिलाधिकारी को सौंपा गया है.
रद्द किए गए भर्ती पैनल में बंगाल के विभिन्न राज्य-सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में डब्ल्यूबीएससी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां शामिल हैं.
सुवेंदु अधिकारी ने TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा पर आरोप लगाया कि वे जेल के भीतर से शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा वसूली रैकेट चला रहे हैं. उन्होंने साहा को स्कैममास्टर बताते हुए जेल अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया और ED से वॉइस सैंपल जांच व मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की.
सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा जेल के भीतर से वसूली रैकेट और फर्जी शिक्षक भर्ती डील चला रहे हैं. ED जांच की मांग.
पार्थ चटर्जी बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले लंबे समय तक टीएमसी के महासचिव और प्रमुख रणनीतिकार रहे. उन्हें 23 जुलाई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. एसएससी भर्ती घोटाले में उनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल जारी है.
ममता बनर्जी सरकार में चंद्रनाथ सिन्हा ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ED कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर न जाएं और किसी गवाह को प्रभावित न करें. अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया की अवधि पर सवाल उठाए, जिसकी समय सीमा 243 दिन से घटकर 97 दिन हो गई है. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया. गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर कहा कि 5 साल से ज्यादा सजा होने पर पद छोड़ना होगा.
पश्चिम बंगाल टीचर्स भर्ती घोटाले में ED ने TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर छापेमारी की. सुप्रीम कोर्ट पहले ही सभी अवैध नियुक्तियां रद्द कर चुका है.
ममता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अगर परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अधिसूचना तो जारी करनी ही होगी. अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अदालत कहेगी कि आदेश का पालन नहीं हुआ. प्रक्रिया जारी रहेगी.
कोलकाता हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कोलकाता हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके अलावा रिपोर्ट में एक स्थानीय विधायक की मौजूदगी का भी जिक्र है जो 11 अप्रैल को हिंसा और तोड़फोड़ को देखकर चले गए, लेकिन 12 अप्रैल को हिंसा जारी रही.
कोलकाता में विकास भवन के सामने नौकरी गंवा चुके शिक्षकों का प्रदर्शन उग्र हो गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करीब 25,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद वे बहाली की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और सत्ताधारी दल द्वारा गुंडे भेजने का आरोप लगाया, जिसमें कई शिक्षक घायल हुए.
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नौकरी गंवाने वाले शिक्षक कोलकाता में SSC भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी शिक्षक 'दागी' (जिन्हें घूस देकर नौकरी मिली) और 'बेदाग' शिक्षकों की सूची और OMR शीट की मिरर इमेज सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं.
तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया. यह रैली 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द होने के विरोध में की गई. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में बीजेपी और वामपंथी मोर्चे पर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि इसके विरोध में छात्र और युवा सड़कों पर उतरेंगे. देखें.
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है. कोर्ट के फैसले से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है. इसके विरोध में कोलकाता में शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं और शिक्षकों की मांग है कि उन्हें उनकी नौकरी वापस दी जाए. देखें.
ममता बनर्जी के सामने अक्सर ही नई नई चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं. कभी किसी घटना की वजह से, तो कभी किसी मुद्दे पर नेताओं के आपसी टकराव की वजह से - पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये सब ममता बनर्जी को डिस्टर्ब तो करेगा ही.
पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसके अधीन 9,487 हाई स्कूल हैं, जिनमें से 6,952 में हायर सेकेंडरी सेक्शन हैं, जिनमें "कुल मिलाकर 78.6 लाख से अधिक छात्र रजिस्टर्ड हैं." बोर्ड 6,350 अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. अगर 25 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई तो लाखों छात्रों को नुकसान होगा.
डॉक्टरों के बाद ममता बनर्जी शिक्षकों के निशाने पर हैं. सुप्रीम कोर्ट से 25 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दिये जाने के बावजूद ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके जीते जी किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी - ये चुनावी आश्वासन ही है, या कुछ दम भी है?
कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और स्टाफ की ममता बनर्जी से मुलाकात हुई. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का 25,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का फैसला बरकरार रखा. बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीएम आवास तक मार्च किया. इधर राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा की और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया. फटाफटा अंदाज में देखें 'मेरा गांव-मेरा देश'
पश्चिम बंगाल में 25 हजार से ज्यादा टीचर और दूसरे कर्मचारियों की नौकरी घोटाले की वजह से अदालत के आदेश पर रद्द होने के बाद राजनीति तेज होती जा रही है. एक तरफ ममता बनर्जी के घर तक बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए मार्च निकालने की तैयारी की तो उससे ठीक पहले बंगाल की सीएम ने पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की. देखें 'खबरें असरदार'.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की. कलकत्ता हाई कोर्ट ने करीब 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्णय दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा. प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति की वैधता का दावा किया और मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की. देखिए शिक्षक क्या बोले.
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के नौकरियां रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित शिक्षकों से मुलाकात की. इस दौरान पीड़ित शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा.
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में हाजारों शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रभावित शिक्षकों से मिल रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. पीड़ित शिक्षकों का क्या कहना है? देखिए रिपोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया है. यह फैसला 2016 में हुई भर्तियों को लेकर आया है. इस फैसले के बाद कोलकाता में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है. कई शिक्षक, जो खुद को निर्दोष मानते हैं, इस फैसले से परेशान हैं.