रवींद्र चव्हाण

रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता हैं. बीजेपी ने उनको महाराष्ट्र का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से उनकी नजदीकी ने उन्हें इस पद के लिए खास बनाया है. 2024 में, रवींद्र चव्हाण लगातार चौथी बार डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र से 77,106 मतों के अंतर से फिर से चुने गए.

रवींद्र चव्हाण मराठा समुदाय से आते हैं, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से हैं. ऐसे में यह नियुक्ति बीजेपी की एक संतुलनकारी रणनीति मानी जा रही है, ताकि सामाजिक समीकरण बनाए रखे जा सकें.

रवींद्र चव्हाण ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की. वे 12वीं पास हैं.

2002 में, रवींद्र चव्हाण को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कल्याण उप-जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. 2005 में, वे कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में एक पार्षद के रूप में चुने गए, जो डोंबिवली में सावरकर रोड वार्ड का प्रतिनिधित्व करते थे. 2007 में, वे कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने. पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, चव्हाण 2009 में डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के पहले सदस्य (एमएलए) के रूप में चुने गए, उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राजेश कदम को हराया और शिवसेना-भाजपा गठबंधन के टिकट पर 61,104 वोट हासिल किए.

चव्हाण ने 2014 और 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते. 2019 के महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में, उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सबसे अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की. 2016 में, उन्हें महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया, जिसमें बंदरगाह, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा शिक्षा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का पोर्टफोलियो शामिल था. फरवरी 2018 में, चव्हाण को प्रकाश मेहता के उत्तराधिकारी के रूप में रायगढ़ जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया. जुलाई 2019 में, चव्हाण को पालघर जिले का संरक्षक मंत्री भी नियुक्त किया गया.

भाजपा-शिवसेना गठबंधन के विघटन और महा विकास अघाड़ी सरकार की स्थापना के बाद, चव्हाण ने विधायक के रूप में काम करना जारी रखा और जुलाई 2020 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया. 2022 में, उन्हें शिंदे-फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जो लोक निर्माण मंत्रालय (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) के लिए जिम्मेदार थे. सितंबर 2022 में, शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें पालघर जिले और सिंधुदुर्ग जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया.