विनिवेश (Disinvestment) का मतलब है किसी संपत्ति या हिस्सेदारी को बेचना, खासकर तब जब सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम में अपनी पूंजी (हिस्सेदारी) कम या खत्म कर देती है. यह प्रक्रिया अक्सर निजी निवेशकों, विदेशी कंपनियों या पूंजी बाजारों के माध्यम से की जाती है.
भारत में आर्थिक सुधारों के दौर की शुरुआत 1991 में हुई, जिसके बाद से "विनिवेश" (Disinvestment) एक चर्चित और प्रभावी नीति के रूप में उभरा. यह प्रक्रिया सरकारी कंपनियों (Public Sector Undertakings - PSUs) में सरकार की हिस्सेदारी को आंशिक या पूर्ण रूप से बेचने से संबंधित है. इसका उद्देश्य है- सरकारी खजाने को मजबूत करना, घाटे में चल रही कंपनियों की स्थिति सुधारना, और आर्थिक दक्षता को बढ़ाना है
1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि सभी क्षेत्रों में सरकार की सीधी भागीदारी जरूरी नहीं है. इस सोच से प्रेरित होकर विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई. शुरुआत में यह एक राजस्व जुटाने की कवायद थी, लेकिन बाद में यह आर्थिक दक्षता, प्रतिस्पर्धा और निजीकरण की दिशा में कदम बन गया.
विनिवेश कई तरह के हो सकते हैं जिनमें आंशिक विनिवेश, रणनीतिक विनिवेश, बाजार के जरिए विनिवेश प्रमुख हैं.
Disinvestment Plan: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 10 सितंबर तक सरकार ने विनिवेश और एसेट मॉनेटाइजेशन से 62,124 करोड़ रुपये जुटा लिए थे. यह इस वित्त वर्ष के लिए तय बजट टारगेट से सिर्फ 17,876 करोड़ रुपये कम है.
लंबे समय से चल रहे आईडीबीआई बैंक की ब्रिकी को लेकर अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. IDBI Bank में सरकार और एलआईसी ने हिस्सेदारी बेच रही हैं, जिसे कनाडा की कंपनी खरीदेगी.
Multibagger Stock Alert: पिछले एक साल में क्यूपिड के शेयर ने निवेशकों 701.05% का रिटर्न दिया है. यानी करीब 8 गुना पैसा किया है. जबकि पिछले तीन साल में शेयर ने 8,200% रिटर्न दिया है. फिलहाल क्यूपिड के शेयर 344.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.
IDBI Bank News: सूत्रों के मुताबिक सरकार अब इस सौदे की औपचारिक घोषणा के सही समय पर विचार कर रही है. खरीदारों की रेस में कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स सबसे आगे चल रही है, जिसने लगभग 53,000 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन का संशोधित प्रस्ताव पेश किया है.
हाल ही में वित्त मंत्रालय के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद यह खबर आई है कि कनाडाई कंपनी 'फेयरफैक्स' ने इस बैंक को खरीदने के लिए अपनी रुचि बहुत मजबूत कर दी है.
अब सेबी ने शिकंजा कस दिया है, कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की रोक लगा दी गई है. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) को कंपनी के ऑडिटर (BSD & Co) के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है.
Income Tax Rules: आम टैक्सपेयर्स खासकर सैलरीड क्लास, जो कि ITR 1, 2, 3 और 4 भरते हैं. ऐसे 88 फीसदी लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं. यानी अभी भी 12 फीसदी टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ हैं.
भारतीय फुटवियर मार्केट में तमाम विदेशी कंपनियों की मौजूदगी हैं, खासकर युवाओं में ग्लोबल ब्रांड को लेकर क्रेज है. हालांकि अब देसी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं. विदेशी कंपनियों को डिजाइन, क्वालिटी और कीमत में कड़ी टक्कर दे रही हैं.
सरकार का कहना है कि इन कंपनियों के बंद होने के पीछे आर्थिक मंदी या उद्योग संकट जैसी कोई बड़ी वजह नहीं है. कई कंपनियों ने खुद कहा कि वे अब बिजनेस नहीं करना चाहती हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई तक 8,648 कंपनियां बंद हो चुकी हैं.
नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रह्मण्यम ने बड़े संकेत दिए हैं. उनका मानना है कि भारत सरकार दिवाली तक आर्थिक सुधार की दिशा में और अधिक सुधारात्मक घोषणाएं कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल 13–14 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की तैयारियां चल रही हैं.