अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 (Article 370) एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी. जम्मू-कश्मीर को 17 अक्टूबर, 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था. इसके तहत जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट दी गई (अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) और राज्य को अपना संविधान, एक राज्य ध्वज और राज्य का मसौदा तैयार करने की शक्ति दी गई.  

नागरिकता का कानून, संपत्ति का स्वामित्व और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के मौलिक अधिकार शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग थे. अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर, संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी. इसके अलावा, केंद्र के पास जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी. अनुच्छेद 370 ने अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया (Article 370 in Jammu and Kashmir).

5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया, इसने इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया (Indian Government Abrogate Article 370).

धारा 370 के खात्मे के साथ किसी भी हिंसा को रोकने के लिए हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, कश्मीर घाटी में संचार लाइनों को काट दिया गया था (जो पांच महीने के बाद क्रमिक तरीके से बहाल किए गए थे). कई कश्मीरी राजनेताओं को भी हिरासत में लिया गया था.  

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अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 (Article 370) एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी. जम्मू-कश्मीर को 17 अक्टूबर, 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था. इसके तहत जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट दी गई (अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) और राज्य को अपना संविधान, एक राज्य ध्वज और राज्य का मसौदा तैयार करने की शक्ति दी गई.  

नागरिकता का कानून, संपत्ति का स्वामित्व और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के मौलिक अधिकार शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग थे. अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर, संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी. इसके अलावा, केंद्र के पास जम्मू-कश्मीर में वित्तीय... और पढ़ें