Budget 2023: सरकार ने किया National Data Governance Policy का ऐलान, क्या हैं इसके मायने?
What is National Data Governance Policy: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान किया है. इसका मतलब है कि सरकार कंज्यूमर्स के डेटा को लेकर एक पॉलिसी लेकर आएगी. इस पॉलिसी में यूजर्स के लिए KYC सर्विस को आसान बनाया जाएगा. साथ ही डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है. इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. वित्तमंत्री ने National Data Governance Policy का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर आ रही है. इस पॉलिसी में KYC को आसान बनाया जाएगा.
बजट 2023 भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि KYC प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार National Data Governance Policy लेकर आएगी, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही अनजान डेटा को एक्सेस किया जा सकेगा. इस पॉलिसी के बारे में फिलहाल विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है.
वहीं सरकार ने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं. इस सेक्टर्स में बेहतर परफॉर्मेंस और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाएगी. इसके अलावा Budget 2023 में Digi Locker को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं. इसका इस्तेमाल अब डॉक्यूमेंट शेयरिंग में भी किया जा सकेगा.
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क्या है National Data Governance Policy का मतलब?
इस वक्त डेटा किसी भी देश के लिए एक बड़ा ऐसेट बन चुका है. ऐसे में दुनियाभर की तमाम कंपनियां और दूसरी एजेंसियां यूजर्स का डेटा हासिल करने की कोशिश करती हैं. इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार National Data Governance Policy लाएगी.
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इस पॉलिसी का काम डेटा के यूज को मैनेज करना होगा. इस तरह की पॉलिसी में डेटा क्वालिटी, एक्सेस, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और यूज को लेकर इंडीविजुअल पॉलिसी हो सकती हैं. हालांकि, Budget 2023-24 में इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है. संभव है कि सरकार जल्द ही इस बारे में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है.
