आजतक की खबर का असर: राजस्थान के ITI इंस्ट्रक्टर्स को मिली पोस्टिंग, नर्सिंग ऑफिसर्स से मिलेंगे CM

राजस्थान में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे ITI इंस्ट्रक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स को बड़ी राहत मिली है. आजतक के 'खबरदार' किए जाने के बाद राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 2500 ITI इंस्ट्रक्टर्स को आखिरकार पोस्टिंग दे दी है. वहीं, 700 नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भेजी गई है और प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग ऑफिसर्स को सीएम ने बातचीत के लिए भी बुलाया है.

गौरतलब है कि मकर संक्रांति की सरकारी छुट्टी के दिन राजस्थान सरकार ने दफ्तर खुलवाकर पोस्टिंग के आदेश जारी किए. जैसे ही यह आदेश निकले, आजीविका मिशन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई.

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दरअसल, इन युवाओं को सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा की सभा के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे थे. लेकिन नियुक्ति पत्र के बावजूद उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी. पिछले तीन साल से ये अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे और आजीविका मिशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे.

आजतक ने किया 'खबरदार'

आजतक के कार्यक्रम 'खबरदार' में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सरकार ने तत्काल कदम उठाया. आजीविका एवं कौशल विकास मंत्री केके विश्नोई ने मकर संक्रांति की छुट्टी के दिन खुद कार्यालय खुलवाया और चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग लेटर सौंपे. मंत्री इससे पहले लगातार यह कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आजतक के 'खबरदार' किए जाने के बाद उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए.

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राज्य में कुल करीब तीन हजार ITI कॉलेज हैं, जहां तीन साल के लंबे इंतजार के बाद 2500 इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती पूरी हुई है. पोस्टिंग न मिलने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी थी, जो अब राहत में बदल गई है.

नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग प्रक्रिया तेज

दूसरी ओर धरने पर बैठे चयनित नर्सिंग ऑफिसर 2023 के अभ्यर्थियों को लेकर भी हलचल तेज हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने उनकी नियुक्ति को लेकर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है. विभाग का कहना है कि 2023 के चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए करीब 700 नए पद सृजित करने होंगे. इसी वजह से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, धरने पर बैठे नर्सिंग ऑफिसर्स को बातचीत के लिए कल मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर भी जल्द कोई फैसला सामने आ सकता है.