प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि सेना को आतंकवाद का जवाब देने के लिए खुली छूट है. इस बैठक में रक्षा मंत्री, एनएसए और तीनों सेना प्रमुख शामिल थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच भी बैठक हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना ही तय करेगी कि कब, कहाँ और कैसे एक्शन लेना है, सरकार पूरी तरह सेना के साथ है.