चिल्ला देना ही सवाल नहीं है, खुद पत्रकार स्टोरी नहीं है!

मैंने पटना में एक बेहद अहम चुनावी रोडशो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया है. मैं कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के सामने बैठी हूं, कुछ ऐसे थे जो जवाब देना चाहते थे, तो कई ऐसे जो नहीं देना चाहते थे. इन सभी मुलाकातों में इस पेशे का बुनियादी नियम हमेशा एक जैसा ही रहा, सवाल पूछो, जवाब लो, और फिर रास्ते से हट जाओ. 

ये जो आखिरी हिस्सा है, रास्ते से हटने का अनुशासन, इसके बारे में हमें तुरंत बात करने की जरूरत है.

हाल ही में नॉर्वे के PM जोनास गहर स्टोरे के साथ ओस्लो में एक जॉइंट डिप्लोमैटिक प्रेस स्टेटमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से उतरने लगे. एक लोकल रिपोर्टर कमरे में चिल्लाई, "प्रधानमंत्री मोदी आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते?”

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पीएम मूव करते रहे. पत्रकार की क्लिप वायरल हो गई. इंटरनेट पर तुरंत तालियां बजने लगीं. 

इसे देखते हुए मुझे अपने अंदर एक जानी-पहचानी, बेचैनी हुई. ऐसा इसलिए नहीं था कि उसका सवाल गलत था. सत्ता से जवाब मांगने के अधिकार का मैं बिना किसी दूसरी सोच के बचाव करूंगी. मेरी बेचैनी इस एहसास से पैदा हुई कि हम जो देख रहे थे वह पत्रकारिता नहीं थी. वह तो बस एक शुरुआती नाटक था. 

यहां वह अहम संदर्भ है जो डिजिटल शोर-शराबे के नीचे पूरी तरह से दब जाता है. ठीक उसी शाम, आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में, उन्हें ठीक वही दिया गया जिसकी उन्होंने मांग की थी. उन्हें कमरे के अंदर बुलाया गया. उन्हें माइक्रोफ़ोन दिया गया. 

वह खड़ी हुईं और सवाल की बौछार शुरू कर दी. उन्होंने पूछा, "कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बावजूद पश्चिमी देशों को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए और क्या प्रधानमंत्री कभी जरूरी सवाल लेंगे."  उनके पास बोलने का पूरा मौका था. 

यह भी पढ़ें: 'भारत पर भरोसा क्यों करें...', MEA की PC, नॉर्वे की पत्रकार की हेकड़ी, नोकझोंक और तीखे जवाब

फिर भी जैसे ही MEA सेक्रेटरी ने जवाब देना शुरू किया वह बीच में ही बोल पड़ीं और जवाब पर बात करने लगीं. इससे सेक्रेटरी को रुककर साफ़-साफ़ कहना पड़ा: “आप सवाल पूछें, मुझसे किसी खास तरीके से जवाब देने के लिए न कहें.”

वह खास टकराव आपको मॉडर्न मीडिया की हालत के बारे में वह सब कुछ बताता है जो आपको जानना चाहिए. असली जवाब कभी भी मकसद नहीं था. मकसद था टकराव, पूछने का सावधानी से किया गया काम, जिसमें सुनने की कोई धैर्यता नहीं थी. एक रिपोर्टर जो जानबूझकर उस जवाब को दबा देती है जिसकी उसने अभी मांग की थी, वह अकाउंटेबिलिटी नहीं ढूंढ रही है. वह एक सीन क्रिएट रही है. 

उसने बाद में सोशल मीडिया पर उसने खुले तौर पर माना कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि PM मोदी स्टेज पर उसके चिल्लाकर हुए सवाल का जवाब देंगे. उसे प्रोटोकॉल पता था. फिर भी वह चिल्लाई. इसके बाद आया वायरल मीडिया का मॉडर्न लाइफसाइकल. एल्गोरिदम का धमाका, कई हिस्सों वाले थ्रेड, और बचाव में सफाई. हर अगली पोस्ट के साथ, स्पॉटलाइट बदल गई. कहानी भारत के मुश्किल प्रेस फ्रीडम के बारे में नहीं रही. यह पूरी तरह से उस पत्रकार के बारे में हो गई. 

जिसने भी न्यूज़रूम में काफ़ी समय बिताया है, वह उस खास ट्रेंड को पहचानता है. यह इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का रास्ता नहीं है. यह प्रेस कार्ड के साथ वायरलिटी है.

हमें यह साफ़-साफ़ कहना होगा. जर्नलिस्ट तेजी से स्टोरी बनना चुन रहे हैं.

कभी-कभी पावर हमें सेंसरशिप या डरा-धमकाकर हेडलाइन में आने पर मजबूर करती है. यह एक जरूरी, अलग लड़ाई है. तेजी से हम स्पॉटलाइट के लिए अपनी मर्ज़ी से आगे आ रहे हैं. यह चिल्लाहट किसी पॉलिसी की राय निकालने के लिए नहीं, बल्कि पंद्रह सेकंड का वीडियो एसेट बनाने के लिए बनाई गई है. यह एसेट एक डिजिटल पहचान बनाता है. उस लेन-देन में कहीं न कहीं, घर पर बैठा दर्शक, वह व्यक्ति जो एक साफ बिना रुके जवाब का हक़दार है, पूरी तरह से समीकरण से गायब हो जाता है. 

जब मैं मोदी के चलते हुए रोडशो के दौरान उनसे सवाल पूछने में कामयाब हुई, तो यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं था. यह एक सोची-समझी और व्यवस्थित कोशिश थी, जिसके लिए हफ़्तों की गहरी तैयारी की गई थी, ताकि राजनीतिक बदलावों और महिला वोटरों के बारे में सवाल पूछने का वह 4 मिनट का छोटा सा मौका हाथ से न निकल जाए. कैमरा लगातार लीडर पर ही फ़ोकस था. यही तो काम है.

इसके अलावा एक संयुक्त प्रेस बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जान-बूझकर एक जैसा समझना इस बहस में एक बहुत बड़ी बेईमानी है. एक संयुक्त बयान एक तय राजनयिक फ़ॉर्मेट होता है, जिसमें दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक तौर पर एक साथ सामने आते हैं. किसी भी देश का कोई भी नेता, उस मंच से उतरते समय, आमतौर पर चिल्लाकर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देता. इस आम राजनयिक शिष्टाचार को "दमन" का नाम देना, यह समझने में एक बुनियादी भूल है कि वैश्विक स्तर पर देशों के आपसी संबंध और बातचीत कैसे काम करती है. 

वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स में भारत का 157वें स्थान पर होना एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, जिस पर गंभीरता से, लगातार और बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है. मैं हर दिन इसी सच्चाई के बीच काम करती हूं. मेरे साथी भी यही करते हैं. वे हिंदी, अंग्रेज़ी और एक दर्जन से ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में रिपोर्टिंग करते हैं; और वे ऐसे हालात में काम करते हैं जो ओस्लो के किसी सुरक्षित हॉल के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल और कम आरामदायक होते हैं.

हमें पश्चिमी देशों की दिखावटी टिप्पणियों से सुरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं है. और हमें तो बिल्कुल भी यह मंज़ूर नहीं है कि हमारी बहुत ही असली और रोजमर्रा की व्यवस्थागत चुनौतियों को किसी और के लिए बस एक पल भर के वायरल होने वाले मौके में बदल दिया जाए. 

कभी भी स्वंय पत्रकार कहानी नहीं है. मैंने यह बात किसी यूनिवर्सिटी की किताब से नहीं सीखी; मैंने यह सालों तक फील्डवर्क करके सीखा, ऐसे ताकतवर लोगों के सामने बैठकर जिनका आसानी से हार मानने का कोई इरादा नहीं था. जिस पल टकराव जवाब से ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो आपने पत्रकारिता करना बंद कर दिया है. उस पत्रकार को जगह मिली. उसे माइक्रोफ़ोन मिला. उसे अपना जवाब मिला और लेकिन उसने इसे एजेंडा बनाना चुना.

यह प्रेस की आजादी नहीं है.