सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इसको लेकर गंभीर है और अतिक्रमण हटाने को लेकर कब्जाधारियों को दो टूक कहा कि अवैध निर्माण खुद से हटा लें.