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उत्तराखंड सरकार की ई-गवर्नेंस की पहल,पेपरलेस होंगी मंत्रिमंडल की बैठकें

उत्तराखंड सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए अब मंत्रिमंडल की बैठकों को धीरे-धीरे पेपरलेस बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए सचिवालय में ई-मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारी सभी मंत्रियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (IANS) मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (IANS)

  • मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का आयोजन
  • सीएम ने कहा- हम ग्रीन कैबिनेट की ओर बढ़ रहे हैं

उत्तराखंड सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए अब मंत्रिमंडल की बैठकों को धीरे-धीरे पेपरलेस बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए सचिवालय में ई-मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारी सभी मंत्रियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नवंबर महीने में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक को ई-मंत्रिमंडल के रूप में आयोजित किया जाएगा. अब तक राज्य में त्रिवेंद्र सरकार के दौरान हुई सभी कैबिनेट बैठकों को भी सबके समक्ष रखने का फैसला हुआ जिसके अनुरूप ई-मंत्रिमंडल पोर्टल पर अब तक हुई मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को भी अपलोड किया जायेगा.

ग्रीन कैबिनेट की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम ग्रीन कैबिनेट की ओर बढ़ रहे हैं. यह ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ाया गया एक बेहतर कदम है. इससे पेपर की बचत होगी और कम से कम पेपर के उपयोग से पर्यावरण को भी बचाने में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही निर्णयों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी.

आम जनता को मिलेगी जानकारी

इस प्रणाली से शासन की तमाम योजनाओं की जानकारी भी त्वरित रूप से आम जनता को उपलब्ध कराई जा सकेगी. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड की यह पहल अन्य राज्यों को भी पेपरलेस गवर्नेंस के लिए प्रेरित करेगी.

गोपन विभाग से जुड़ेंगे मंत्रिमंडल के तमाम कार्य

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि ई-मंत्रिमंडल की शुरुआत होने के उपरान्त मंत्रिमंडल के कार्यों हेतु गोपन विभाग का पूरी तरह से कम्पयूटराइजेशन किया जाना है. इससे सभी विभाग, मंत्रिमंडल की बैठक संबंधित कार्य हेतु, गोपन विभाग से सीधे जुड़ जाएंगे. साथ ही इससे मंत्रिमंडल के निर्णयों के क्रियान्वयन का कागज रहित अनुश्रवण एवं समीक्षा हो सकेगी.

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