प्रदूषण पर हरकत में आई UP सरकार, DM-SP से मांगी गई रिपोर्ट

• सरकार ने DM और पुलिस अधीक्षकों से तलब की रिपोर्ट
• 20 नवंबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर कई जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट तलब की है. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि अभी भी कई जिलों में पराली जलाई जा रही है. पराली को जलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और इन घटनाओं को देखते हुए 20 नवंबर तक रिपोर्ट भेजें.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है. कोर्ट के फटकार के बाद केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए बैठक बुलाई हैं. पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने सोमवार को वायु प्रदूषण पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे.

इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था.

यूपी समेत तीन राज्यों के मुख्य सचिव तलब

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 29 नवंबर को बुलाया है. पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाया, इसका जवाब देने के लिए कोर्ट ने तलब किया है. इन चारों राज्यों को 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करना है.