मोदी सरकार के पेपरलस बजट के नक्शेकदम पर यूपी सरकार, CM योगी अपने मंत्रियों को हाईटेक करेंगे

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक बनाने में जुट गई है.  केंद्र की मोदी सरकार ने पहली बार सोमवार को पेपरलेस बजट पेश किया है और अब इसी नक्शेकदम पर यूपी सरकार अपनी कैबिनेट बैठक की कार्यवाही को पेपरलेस करने की तैयारी में है. योगी सरकार मंगलवार को कैबिनेट बैठक को पूरी तरह से ई-कैबिनेट की व्यवस्था रखने का फैसला किया है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 11 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर होने वाली बैठक में पेपरलेस केबिनेट और पेपर लेस गवर्नेंस के लिए ट्रेनिंग होगी. केंद्र की मोदी सरकार के आम बजट पेश करने के बाद अब योगी सरकार इस तैयारी में जुट गई गई है. माना जा रहा है कि फरवरी महीने में शुरु हो रहे विधानसभा का बजट सत्र में योगी सरकार यूपी के बजट को भी पेपरलेस करने की तैयारी में है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सभी मंत्रियों को टेबलेट बातें हैं और खुद भी ज्यादा काम टैब पर ही करते दिखते है. मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने आवास पर ई-कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंग.

 ई-कैबिनेट संबंधी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.यूपी सरकार के इस कदम से ई-गवर्नेंस और ई-ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प के अनुरूप काम करने में सुगमता और तेजी आएगी. योगी सरकार के मंत्री और अफसर अब हाईटेक होंगे. कैबिनेट की बैठक अब पेपरलेस कराने की तैयारी है.

यूपी राज्य में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने के बाद कैबिनेट की कार्यवाही पेपर लेस हो जाएगी. इस क्रम में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी मंत्रियों को लैपटॉप, आईपैड के साथ आमंत्रित किया गया है. इसमें मंत्रियों को बताया जाएगा कि वे कैसे इन डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल अपने सरकारी काम करें. हालांकि, कई मंत्री पहले से ही इनका उपयोग प्रभावी तरीके से करते रहे हैं. 

मुख्यमंत्री के आवास पर होने वाली बैठक में मंत्रियों को बताया जाएगा कि कैसे वह इन डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल अपने सरकारी काम में करें. वैसे कई मंत्री पहले से ही इनका उपयोग प्रभावी तरीके से करते रहे है. डिजीटल इंडिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अब सरकारी काम पेपरलेस हो. इसकी शुरुआत कैबिनेट की बैठक पेपरलेस कर की जाएगी. इसके तहत मंत्रियों को एजेंडा हार्डकापी में नहीं, बल्कि ईमेल या दूसरे सोशल मीडिया के जरिए भेजा जाएगा.

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