UP में मदरसों का सर्वे क्यों? योगी के मंत्री ने ओवैसी को दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गंभीरता से लगातार काम कर रही है. राज्य में जहां कुछ मदरसों को आधुनिक बनाया जा रहा है वहीं उनमें तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम युवाओं को सशक्त भी बनाया जा रहा है
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उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. इसके बीच राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए लगातार गंभीरता से काम कर रही है. मुस्लिम समुदाय और मदरसा में तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार मदरसों को आधुनिक बना रही है.
दानिश अंसारी का कहना है कि मदरसों के सर्वे से सरकार यही सुनिश्चित करना चाहती है. एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हमेशा भ्रम फैलाने वाली राजनीति करते हैं. लेकिन आजकल का मुसलमान जागरुक है, वो भली-भांति जानते हैं कि उनके विकास के लिए अच्छा क्या है. वो योगी सरकार पर भरोसा करते हैं.
दानिश अंसारी ने बताया कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा अलग-अलग जिलों में कई अन्य मदरसा चल रहे हैं, जिन्हें बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है. ऐसे में उनका डेटा सरकार के पास होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें सही तालीम मिल भी रही है या नहीं. बाकी वहां सुविधाएं कैसी हैं ये भी देखा जाना है.
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इस बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मदरसा सर्वे को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो सर्वे करवा रहे हैं, वह बहुत जरूरी है. इससे मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा और इसको लेकर भी ओवैसी जैसे नेता राजनीति कर रहे हैं, जब तक राजनीति होगी ऐसे विषयों पर तब तक मुसलमान के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे. इसलिए यह जरूरी है. रही बात बिहार की तो पहले उत्तर प्रदेश में सर्वे पूरे होने दीजिए उसके बाद बिहार में भी देखा जाएगा.
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यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया है. ओवैसी ने इसे छोटा एनआरसी करार दिया है. उन्होंने पूछा है कि जब सरकार मदरसों को मदद नहीं करती तो दखल क्यों दे रही है. बता दें कि सरकार ने राज्य के सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं. सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
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