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नोएडा: बस एक बार होगा नक्शों में बदलाव, ऑनलाइन मिलेंगे सर्टिफिकेट

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि अब नोएडा प्राधिकरण में किसी भी प्रॉपर्टी के मानचित्र के लिए एक बार आपत्ति लगाई जा सकेगी, निराकरण नहीं होने पर यह नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा.

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नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी (फोटो-आजतक)
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी (फोटो-आजतक)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एक सप्ताह के ट्रायल के बाद लोगों के लिए शुरू होगा
  • कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेंगे
  • ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143 सुविधाएं CM पोर्टल से जुड़ीं

नोएडा प्राधिकरण धीरे-धीरे हाईटेक होता जा रहा है और लोगों को प्रॉपर्टी के मामलों में ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने के लिए लगातार अग्रसर है. इसके तहत ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और व्यवसायिक श्रेणी के अधिभोग प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. अब ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकेगा.

प्राधिकरण की ओर से इसके लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करके लाइव कर दिया गया है. एक सप्ताह के ट्रायल के बाद यह लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि अब नोएडा प्राधिकरण में किसी भी प्रॉपर्टी के मानचित्र के लिए एक बार आपत्ति लगाई जा सकेगी, निराकरण नहीं होने पर यह नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा. अगर आवेदनकर्ता संशोधन मानचित्र 6 महीने के अंदर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा.

हेल्पलाइन नंबर भी होंगे जारी
ऋतु महेश्वरी ने आदेश जारी किए हैं कि नोएडा प्राधिकरण के ओबीपीएएस सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाए. ओबीपीएएस और कंपलीशन के सॉफ्टवेयर में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं ताकि आर्किटेक्ट को किसी प्रकार की समस्या न हो.

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सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि निवेश मित्र में भी केवल एक बार संपूर्ण आपत्तियां दी जाएं. अगर इनका निराकरण नहीं होता तो निरस्त कर दिया जाए. ऑफलाइन अधिभोग प्रमाणपत्र में जितने भी मामले लंबित हैं, उसकी सूची 11 जून तक पेश की जाए. किसानों के पांच प्रतिशत भूखंडों के कई मामले लंबित हैं. जिनके लिए 10 गांवों में भूमि उपलब्ध है. एक सप्ताह में इनके प्रस्ताव स्वीकृत कराए जाएं. सेक्टर-161 से 165 तक ले-आउट प्लान तीन दिन में तैयार किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

143 सुविधाएं सीएम पोर्टल से जुड़ीं
इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऑनलाइन मुहैया करवाई जाने वाली प्राधिकरण की 143 सुविधाओं को सीधे मुख्यमंत्री के पोर्टल से जोड़ दिया है. यानी मुख्यमंत्री दफ्तर से भी अब प्राधिकरण में होने वाले कामकाज की सीधी निगरानी की जा सकेगी. ऐसे में प्राधिकरण से जुड़ा हुआ कोई भी विभाग अगर शिकायतों का निस्तारण वक्त से नहीं करता है तो उसके खिलाफ लखनऊ से भी कार्रवाई की जा सकेगी.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते अटकी पड़ी एक हजार से अधिक शिकायतों को निपटारा कर दिया है. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने ऑनलाइन सुविधाओं को लेकर बैठक की. बैठक में एसीईओ दीप चंद्र, ओएसडी सचिन कुमार, ओएसडी एसपी शुक्ला के अलावा जीएम नियोजन मीना भार्गव भी मौजूद रहे. बैठक में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आनलाइन सुविधाओं, निस्तारण तथा आवंटियों फीडबैक के संबंध में चर्चा हुई.

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