'ट्विटर मतलब चोंच लड़ाना...' कुछ दिन पहले इन्हीं शब्दों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार ने केंद्र सरकार पर चुटकी ली थी. अब उनके ही दफ्तर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए रणनीति बनाई जा रही है.
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पिछले महीने सीएम साहब ने अलग-अलग नाम से तीन-तीन ट्विटर हैंडल्स बनवाए थे. अब उनके हर विभाग में सोशल मीडिया के लिए एक नोडल अधिकारी चुना जाएगा. नोडल अधिकारी अपने प्रमुख सचिव के जरिए सूचनाओं को उसी दिन हिंदी व अंग्रेजी में सूचना और जनसंपर्क विभाग के ई-मेल पर भेजेंगे. विभागों को जनहित से जुड़े फैसलों, योजनाओं व उपलब्धियों के बारे में 15 दिनों में कम से कम एक बार ट्वीट या पोस्ट भेजना अनिवार्य होगा. उन सूचनाओं को पोस्ट कराने की जिम्मेदारी सूचना निदेशक की होगी.
शुक्रवार को मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिवों, सचिवों और सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की. उन्हें सरकार के फैसलों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक सीधे पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.