विदेशी फंडिंग के आरोप पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा, कहा- ये झूठ है, केस करेंगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी और लेखिका कोटा नीलिमा ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगाए गए विदेशी फंडिंग और मीडिया प्रभाव नेटवर्क से जुड़े सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने इन दावों को मानहानिकारक झूठ बताया और आरोप लगाने वालों और उन्हें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी, विदेशी फंडिंग और मीडिया नेटवर्क के कथित गठजोड़ को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं. इन आरोपों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. इस थ्रेड में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा को कथित तौर पर इस पूरे इकोसिस्टम का सेंट्रल फेस बताया गया है.

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि कोटा नीलिमा, दिल्ली स्थित एक संगठन PROTO से जुड़ी हैं. पोस्ट के मुताबिक, यह संगठन अमेरिकी लिंक वाले जर्नलिज्म प्रोग्राम्स के जरिए यह तय करने में भूमिका निभाता है कि किन भारतीय पत्रकारों को विदेशी फंडिंग मिले. इस पोस्ट में कोटा नीलिमा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व उपाध्यक्ष बताया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

KGF के को-डायरेक्टर के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, सदमे में परिवार

पुतिन के डिनर में शामिल हुए शशि थरूर, पवन खेड़ा बोले- हैरान हैं न्योता स्वीकार कर लिया

'बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे ज्ञानेश कुमार', रुझानों को लेकर EC पर कांग्रेस का तंज

2,900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक कैसे पहुंच गया? कांग्रेस ने उठाया सवाल

आडवाणी को नेहरू-इंदिरा जैसा बताकर थरूर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नाखुश कर दिया

क्या दावे किए जा रहे?

पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि PROTO की स्थापना साल 2018 में अमेरिका स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स यानी ICFJ से जुड़े फेलोज द्वारा की गई थी और बाद में यह दक्षिण एशिया में ICFJ के कार्यक्रमों का प्रमुख साझेदार बन गया. दावा किया गया है कि ICFJ पश्चिमी सरकारों, फाउंडेशनों और मीडिया संस्थानों से मिलने वाली विदेशी फंडिंग को भारत में पत्रकारिता प्रोजेक्ट्स के जरिए चैनल करता है और इन पहलों के जरिए केंद्र की BJP सरकार के खिलाफ कथित रूप से नैरेटिव गढ़े जाते हैं.

सोशल मीडिया थ्रेड में आगे दावा किया गया कि कोटा नीलिमा ने साल 2017 के बाद कई मीडिया और सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म शुरू किए या उनसे जुड़ी रहीं. इनमें इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज, रेट द डिबेट, हक्कू इनिशिएटिव और स्टूडियोअड्डा जैसे नाम शामिल हैं. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि इन मंचों पर BJP सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को जगह दी गई और संभवतः विदेशी फंडिंग वाले जर्नलिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए चयन को प्रभावित किया गया. हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किए गए हैं.

थ्रेड में PROTO के संस्थापकों और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कथित संगठनों के बीच वैचारिक और संगठनात्मक संबंधों का भी दावा किया गया है. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि विदेशी फंडिंग, राजनीतिक विपक्ष के नैरेटिव और इस्लामी संगठनों की गतिविधियों के बीच भूमिकाओं को बांटा गया है. यह भी कहा गया कि साल 2020 से 2024 के बीच ICFJ से जुड़े प्रोग्राम्स के तहत भारत में जिन स्टोरीज़ को कमीशन किया गया, उनका फोकस अल्पसंख्यक अधिकार, हेट स्पीच, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर रहा, जबकि अन्य साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों को नजरअंदाज किया गया.

सभी दावे फिलहाल प्रमाणित...

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी का विदेशी फंडिंग से जुड़े कानूनों, खासकर FCRA के कुछ प्रावधानों का विरोध, इसी कथित इकोसिस्टम की रक्षा से जुड़ा हुआ है. साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को भी इसी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई. ये सभी दावे फिलहाल अप्रमाणित हैं.

कोटा नीलिमा ने आरोपों को किया खारिज

इन आरोपों पर कोटा नीलिमा ने प्रतिक्रिया दी और बयान जारी कर सभी दावों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा, मैं इस थ्रेड में तथाकथित जांच के नाम पर की गई इस मानहानिकारक बकवास से हैरान हूं. यह मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गढ़ा गया एक सुनियोजित झूठ है. इसमें किया गया हर दावा झूठा और दुर्भावनापूर्ण है.

कोटा नीलिमा ने आगे कहा कि आरोप लगाने वाले, इसे प्रकाशित करने वाले और जानबूझकर इसे फैलाने व बढ़ावा देने वाले सभी लोगों के खिलाफ बिना किसी देरी के सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जा रही है. उन्होंने साफ किया कि कानून के तहत पूरी सख्ती से परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे.