वॉलमार्ट की लॉबिंग पर बवाल, सियासी घमासान तेज

रिटेल में एफडीआई पर जब संसद में बहस हुई तो सरकार ने मल्टी ब्रांड के ढेरों फायदे गिनाए. लेकिन अमेरिकी सीनेट में रखी गई वॉलमार्ट की एक रिपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार के दावे पर सवाल उठा दिए हैं.

रिटेल में एफडीआई को लेकर संसद की सियासी जंग जीते सरकार को दो दिन भी नहीं बीते कि वॉलमार्ट को लेकर नया बवाल शुरू हो गया. बीजेपी ने सदन में वॉलमार्ट की लॉबिंग डिस्क्लोजर रिपोर्ट का बम फोड़ दिया. बीजेपी ने चर्चा शुरु की, राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया.

रिपोर्ट के मुताबिक वालमार्ट ने कुछ मुद्दों पर लॉबिंग के मकसद से करोड़ों रुपए खर्च किए, जिनमें भारत में रीटेल में एफडीआई के पक्ष में माहौल बनाने का मकसद भी शामिल था. सदन में बीजेपी के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट पर सरकार से जबावतलब किया.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये रिश्वत है. सरकार को साफ करना चाहिए कि घूस किसे दी गई. इस मामले की जांच होनी चाहिए और तब तक एफडीआई से जुड़े फैसले पर रोक लगा देनी चाहिए.

रविशंकर प्रसाद ने जैसे ही ये मुद्दा उठाया, रीटेल में एफडीआई का विरोध करने वाली बीजेपी, लेफ्ट समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्षी सांसदों ने इस मामले में प्रधानमंत्री से सफाई की मांग शुरू कर दी.

हंगामे के बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री खड़े हुए और ये भरोसा दिलाया कि संबंधित मंत्री के सामने वो इस मामले को उठाएंगे.

सरकार की तरफ से मिले भरोसे के बाद भी राज्यसभा में हंगामा नहीं रुका. विपक्षी सासंद पीएम से जबाव दिए जाने की मांग पर अड़े रहे.

हंगामे की वजह से सदन पहले 10 मिनट के लिए फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. राज्य सभा के बाहर भी वॉलमार्ट की लॉबिंग रिपोर्ट पर सियासत गर्म रही. बीजेपी सांसदों ने सरकार पर रीटेल में एफडीआई को लेकर संसद में हुई वोटिंग में जीत को फंड मैनेजमेंट करार दिया.

बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट से जीत नहीं हुई, फंड मैनेजमेंट से हुई.

इस मामले पर सरकार के वचाव में कई मंत्री सामने आएं. बीजेपी पर मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया.

लेफ्ट को भी सरकार पर लाल होने का मौका मिला. वॉलमार्ट की रिपोर्ट को गंभीर करार दिया और मसले की जांच कराने की मांग की.