नक्सलियों से निपटने के लिए सलवा जुडूम कार्यकर्ताओं को हथियारबंद करने के छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय को राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने क्लीन चिट नहीं दी है. पहले इस तरह की खबरें आई थी कि एनएचआरसी ने सलवा जुडूम को स्वीकृति प्रदान कर दी थी. एनएचआरसी की अध्यक्ष एस राजेंद्र बाबू ने बताया कि सलवा जुडूम को क्लीन चिट नहीं दी गई है.
सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में हमने इतना ही कहा है कि छत्तीसगढ़ की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसका सामाजिक-आर्थिक जुड़ाव भी है. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने एनएचआसी से इन आरोपों के संदर्भ में जांच करने के लिए कहा था जिनमें सलवा जुडूम कार्यकर्ताओं के आदिवासियों की हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं में शामिल होने की बातें कही गई थी. न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग को सलवा जुडूम के पीछे बड़े लोगों का हाथ होने के आरोपों की जांच का आदेश दिया था.