लोकसभा में बैंकरप्सी संशोधन बिल पर मुहर, विरोध में कांग्रेस का वॉकआउट

संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है. मंगलवार को लोकसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (दूसरा संशोधन) विधेयक पारित किया गया. वहीं राज्यसभा में NRC पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अमित शाह के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. 

LIVE UPDATES

06.53 PM: लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

06.52 PM: इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (दूसरा संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा से पारित

06.43 PM: मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया और इसलिए हम सदन से वॉकआउट करते हैं. इसके बाद कांग्रेस के सांसद लोकसभा से बाहर चले गए.

06.33 PM: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीए पर NPA बढ़ने का आरोप लगाना गलत है. उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आने के बाद लगातार एनपीए बढ़ा है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. खड़गे ने कहा कि आपने मुकेश अंबानी की कंपनी के लिए नियमों में ढील दी और बड़े कारोबारियों के फायदा पहुंचा रहे हैं.

06.18 PM: वित्त और कॉरपोरेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2007 से 2014 तक बैंकों के लोन कई गुना बढ़े हैं. पहले बिना जांच-पड़ताल के बड़े-बड़े लोन दे दिए जो बाद में NPA बनते गए. सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि लोन दिए गए लेकिन पैसा वापस नहीं मिला. उन्होंने कहा कि बैंकों की साख खराब हो रही थी और बड़े कारोबारी बैंक का लोन चुकाने के लिए चिंतित नहीं थे.  

06.06 PM: वित्त मंत्री ने कहा कि तेज गति से इसका लाभ मिल सके, इसीलिए अध्यादेश लाया गया. उन्होंने कहा कि घर खरीदारों का मामला काफी अहम था और उनकी सुरक्षा जल्द तय करने के लिए अध्यादेश लाया गया था. मंत्री ने कहा कि बैंक लोन रिकवर करने के लिए जो भी प्रावधानों की जरूरत थी वह इस बिल में किए गए हैं.

05.58 PM: केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सांसदों के सुझावों को देखते हुए ही एक कमेटी बनाई गई थी जिसने काफी अच्छे सुझाव दिए थे. उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से दिए 9 सुझावों में से 9 शामिल किए गए हैं.

05.40 PM: आरजेडी सांसद राजेश रंजन ने कहा कि कानून लाना तो ठीक है लेकिन उसे चलाने को लेकर कई सवाल हैं. उन्होंने कहा कि बिल में लघु और मध्यम उद्योगों को नजरअंदाज किया गया है. पप्पू यादव ने कहा कि बिल में छात्र और किसान जैसे आम लोगों के कर्ज लेने के प्रावधानों की चिंता नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि छोटा कारोबारी ही मार खाता है बड़े पूंजीपति तो बचकर निकल ही जाते हैं.  

04.17 PM: टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मकान खरीदारों के संबंध में प्रावधान पूर्वगामी प्रभाव से लागू होंगे या भविष्य के प्रभाव से लागू किए जाएंगे.

03.55 PM: बीजेडी सांसद भृतहरि महताब ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस संशोधन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारों को फायदा होगा, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह कैसे होगा? उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से शायद वो मकसद पूरा नहीं हुआ जिसके लिए सरकार ने कानून बनाया था और ऐसे में अब कॉरपोरेट की बजाय आम लोगों के हितों में ध्यान में रखकर कदम उठाए जाने चाहिए.

03.34 PM: टीएमसी सांसद सौगत राय ने चर्चा के दौरान कहा कि दो साल पहले पारित कानून में दो बार संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने विधेयक को वित्त मामले की स्थायी समिति के पास भेजे जाने की मांग करते हुए कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन से सिर्फ प्रमुख कंपनियों को फायदा होगा और आम व्यक्ति या उपभोक्ता को कुछ नहीं मिलने वाला है.

03.08 PM: कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि कहा कि सरकार को देश के बारे में सोचना चाहिए, निवेश के बारे में सोचना चाहिए. इस विधेयक को पारित कराने से पहले वित्त पर संसदीय स्थाई समिति को भेजना चाहिए. मोइली ने कहा कि घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बनाने संबंधी प्रावधान में अस्पष्टता है जिसपर सफाई दी जानी चाहिए.

02.55 PM: इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (दूसरा संशोधन) विधेयक 2018 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है.

02.20 PM: लोकसभा की कार्यवाही शुरू

01.18 PM: लोकसभा की कार्यवाही 2.20 बजे तक स्थगित

01.12 PM: हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

01.11 PM: टीएमसी सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सभापति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग आसन को चुनौती दे रहे हैं.

01.10 PM: राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

01.00 PM: राज्यसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही 1.10 बजे तक स्थगित

12.57 PM: राज्यसभा में अमित शाह के बयान के बाद जोरदार हंगामा. वेल में आकर विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे हैं. बीजेपी के सांसद भी अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं. स्पीकर ने सभी सांसदों से शांत रहने की अपील की. 

12.55 PM: बीजेपी सांसद अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अवैध घुसपैठियों को पहचानकर उन्हें अलग करने के लिए एक NRC बनाया जाएगा और यह पहले से तय था. उन्होंने कहा कि यह करने की हिम्मत आप में नहीं थी लेकिन हम में हिम्मत है और यह करके दिखाया है. शाह ने विपक्षी सांसदों से पूछा कि 40 लाख घुसपैठियों को कौन बचाना चाहता है.

Uproar in Rajya Sabha after BJP President Amit Shah says 'Rajiv Gandhi signed Assam accord in 1985, which was similar to NRC. They did not have courage to implement it, we did.' Congress MPs protest in the well of the house pic.twitter.com/PHH5S7Hrtg

— ANI (@ANI) July 31, 2018

12.52 PM: बीजेपी सांसद अमित शाह ने कहा कि किसी भी नेता ने NRC के मूल का मुद्दा नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि असम में जोरदार आंदोलन हुआ और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड बनाया था. 

12.47 PM: असम से बीपीएफ सांसद बिश्वजीत दैमारी ने कहा कि 40 लाख की जो संख्या है वह नहीं बढ़ सकती क्योंकि इसमें नवजात बच्चों तक का नाम शामिल है. उन्होंने कहा कि इसमें देश के बाकी राज्यों को भी असम का सहयोग करना चाहिए. बिश्वजीत ने कहा कि किसी भी भारतीय का नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया है और इन 40 लाख लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, यह पहले से तय है.

12.39 PM: सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि यह फैसला पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्तों को प्रभावित करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर संसद और अन्य दलों को भरोसे में लेना चाहिए.

12.33 PM: एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने NRC के मुद्दे पर चर्चा में कहा कि जिनके पास सबूत नहीं उन्हें देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता. उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि 50 साल से जो भारत में रह रहा है वह अब कहां जाकर रहेगा, कोई भी देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा.

12.27 PM: राज्यसभा में टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने कहा कि असम में 40 लाख लोगों को शरणार्थी घोषित कर दिया गया अब वो कहां जाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि आगे ऐसा फैसला देश के किसी भी राज्य में आ सकता है और हमें रंग, समुदाय, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए.

12.23 PM: राज्यसभा में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने NRC पर चर्चा के दौरान कहा कि असम में कई अहम लोगों के नाम काटे गए हैं. यहां तक कि डिप्टी स्पीकर और सरकारी कर्मचारियों के नाम भी गायब हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधानिक अधिकारों के खिलाफ है और मानव अधिकारों का उल्लंघन है.

12.12 PM: लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय ने NRC का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह केंद्र की 'बांटो और राज करो' नीति का हिस्सा है. इस पर स्पीकर ने कहा कि गृहमंत्री बयान दे चुके हैं और आगे यह मुद्दा सदन में नहीं उठाना चाहिए.

12.11 PM: सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि ऐसा चर्चा है कि जिनके पास सबूत हैं उनके भी नाम लिस्ट से काटे गए हैं. यादव ने कहा कि संविधान के मुताबिक किसी को भी देश के किसी भी हिस्से में रहने का मौलिक अधिकार है जबकि लिस्ट में से बिहार, यूपी, हिन्दू, मुसलमान सभी के नाम काटे गए हैं, वो अब कहां जाएंगे. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में अगर किसी का नाम काट दिया जाएगा तो वह कहां जाएगा, क्योंकि वह कोई विदेशी तो है नहीं. 

12.07 PM: असम की सरकार हो चाहे केंद्र की, इसे किसी भी रूप में राजनीति के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. यह मानव अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए.

Genuine Indians should not be sent out of the country. NRC should not be politicised and used as vote bank. It is a human rights issue, not a Hindu-Muslim issue: Ghulam Nabi Azad, Congress MP in Rajya Sabha pic.twitter.com/K8t9gGzQIy

— ANI (@ANI) July 31, 2018

12.06 PM: आजाद ने कहा कि NRC साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि सरकार पर भी होनी चाहिए. क्योंकि सभी के लिए यह साबित करना आसाना नहीं है और सभी व्यक्ति को कानूनी सहायता मिलनी ही चाहिए. साथ ही आजाद ने कहा कि किसी के साथ जबदस्ती नहीं होनी चाहिए और 16 सबूतों में से कोई एक भी सबूत मिलने पर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए.

12.04 PM: NRC के मुद्दे पर चर्चा की शुरुवात करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे देश में कोई भी नागरिक को जाति-धर्म के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मानव अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है और संख्या 40 लाख नहीं बल्कि परिवारों को मिलाकार 1.2 करोड़ से ज्यादा है.

12.04 PM: सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर सदन की यही भावना है तो कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि मामला काफी संवेदनशील है और इसी वजह से मैंने गृहमंत्री को सदन में रहने के लिए कहा है.

12.03 PM: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने NRC के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कहा कि प्रश्न काल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल कि इस प्रस्ताव पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है.

12.01 PM: राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

11.44 AM: लोकसभा में किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की जा रही है. कृषि मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियों को जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए कहा गया है. साथ ही राज्य अपने हिस्से से किसानों को भुगतान देने में देरी करते हैं तो उन्हें ब्याज के रूप में जुर्माना देना होगा. विभिन्न दलों के सांसद किसानों के हालात से संबंधित सवाल सदन में पूछ रहे हैं.

11.32 AM: शरणार्थियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की जुबान फिसल गई और उन्होंने श्रीलंकाई शरणार्थियों को तमिल शरणार्थी बोल दिया. इसपर सदन में जोरदार हंगामा हुआ और तमिलानाडु के विभिन्न सांसदों ने अपनी आपत्ति जताई. स्पीकर ने रिजिजू को बयान पर गलती से दिया बयान बताकर सुधार की बात कही. 

11.28 AM: लोकसभा में बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में 18 हजार से ज्यादा रोहिंग्या मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं. उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार इस संबंध में रोहिंग्याओं को निकालने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है.

11.17 AM: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहिंग्या को सीमा में घुसने से रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स को अलर्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्यों को ताजा एडवाइजरी जारी की गई है कि वह एक जगह सभी रोहिंग्या को जमा करें साथ ही उनके मूवमेंट पर भी निगरानी की जानी चाहिए. गणना और पहचान की जानकारी जुटाकर भेजने को भी कहा गया है. सभी तथ्य जुटा लेने के बाद म्यांमार सरकार से बात कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जाएगी.

Border Security Force and Assam Rifles are deployed to stop further infiltration of #Rohingyas. Have issued advisory to states to monitor those who have already come and keep them at one place and not let them spread. States also have right to deport them: HM Rajnath Singh in LS

— ANI (@ANI) July 31, 2018

11.11 AM: गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा 'राज्यों से कहा जा चुका है कि रोहिंग्या को कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं दिया जाए, यह बात पहले ही गृह मंत्री सदन के भीतर कह चुके हैं.' किरण रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर से रोहिंग्या यहां नहीं आए और उनकी एंट्री नहीं हो सकी क्योंकि सरकार काफी सख्त रही. उन्होंने कहा कि वह अवैध गतिविधियों जुड़े हैं लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी यहां देना उचित नहीं है.

11.06 AM: शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा में रोहिंग्या शरणार्थी और प्रवासियों को मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पहले लोगों को वोटिंग अधिकार दिया गया और अब छीना जा रहा है. उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि अबतक कितने रोहिंग्या वापस म्यांमार भेजे गए. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं बल्कि अवैध तरीके से भारत आए हैं और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दी गए हैं साथ ही आंकड़े जुटाकर उन्हें वापस भेजा जाएगा.

11.07 AM: राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के बाद 12 बजे तक स्थगित

11.05 AM: राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने बताया कि उन्हें कई सांसदों की ओर से 267 के तहत नोटिस मिले हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है. सभापति ने कहा कि NRC का मुद्दा अहम है और इस पर गृहमंत्री जवाब देंगे. इस पर टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने सदन में हंगामा किया और तत्काल चर्चा की मांग की.

11.04 AM: लोकसभा में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने स्पीकर के सामने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुद्दा उठाया. उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए हिन्दी में दिन का नाम गलत लिखे जाने की ओर स्पीकर का ध्यान खींचा. इसपर स्पीकर ने गलती स्वीकार करते हुए कार्रवाई की बात कही.

11.01 AM: राज्यसभा में पटल पर रखे जा रहे हैं दस्तावेज

11.00 AM: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

10.52 AM: टीएमसी सांसद सौगत राय ने NRC Assam के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

10.50 AM: आरजेडी सांसद जेपी यादव ने पटना के नालंदा मेडकिल कॉलेज में जलभराव के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

10.48 AM: टीएमसी सांसदों ने NRC के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

TMC MPs stage protest in front of Gandhi statue in Parliament over #NRCAssam issue pic.twitter.com/viyK3HXyal

— ANI (@ANI) July 31, 2018

बीते दिन लोकसभा में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा से जुड़ा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित किया गया. इस बिल पर सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है और संसद से पारित होने के बाद यह इसी अध्यादेश की जगह लेगा. वहीं सोमवार को राज्यसभा में NRC के मुद्दे पर जमकर हुआ. इस मॉनसून सत्र में यह पहला मौका था जब राज्यसभा की कार्यवाही को हंगामे की वजह से बगैर कामकाज के स्थगित करना पड़ा था.

संसद में आज का एजेंडा

राज्यसभा में आज DNA प्रोफाइलिंग से जुड़ा बिल पेश होगा. इस बिल के तहत गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश और अपराध के मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा राज्यसभा में शिक्षा के अधिकार से जुड़ा संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद बिल को भी पारित कराने के लिए रखा जाएगा. उच्च सदन में आज मानव तस्करी रोकथाम और पुनर्वास से जुड़ा बिल भी पेश किया जाना है. लोकसभा में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया जाएगा.