आगामी लोकसभा चुनावों से पहले यूपीए सरकार आम आदमी को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है. इसी कोशिश के तहत आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया जाएगा. नए बिल में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने पर जोर होगा.
बिल में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण होने पर प्रभावित परिवारों को जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दो गुना मूल्य देने का प्रस्ताव किया गया है.
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे.
मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून साल 1894 में बना था. सरकार इसे नए कानून से बदलने वाली है. विधेयक पेश करने से पहले सरकार ने दो बार सर्वदलीय बैठक बुलाई थी.
हाल ही में यूपीए के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल को भी लोकसभा में मंजूरी मिली है.