अयोध्‍या मामले पर सभी राज्‍यों में हाई अलर्ट

अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को ‘हाई अलर्ट’ पर रहने का निर्देश जारी किया है.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है. राज्यों से कहा गया है कि वे संवेदनशील जगहों पर विशेष एहतियात बरतें. सूत्रों ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ही तय कर दिया कि वह इस याचिका को खारिज कर रहा है या फिर उस पर आगे सुनवाई नहीं करेगा, तो संभव है कि मंगलवार को दोपहर बाद ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ इस विवाद पर अपना फैसला सुना दे. ऐसे में राज्यों को अपनी ओर से पूरी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी सुरक्षा तैयारियां 24 सितंबर की ही तरह हैं. सुरक्षाबलों को अलर्ट कर दिया गया है. अर्धसैनिक बल राज्यों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उत्तर प्रदेश में विशेष एहतियात बरती जा रही है. राज्यों से यह भी कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वह तैयार रहें.’’ {mospagebreak}यह पूछने पर कि फैसला आने की स्थिति में क्या किसी गडबडी की आशंका है, सूत्रों ने कहा, ‘‘ यह तो सेमीफाइनल है. फैसले से असहमत पक्ष उच्चतम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है.’’ सूत्रों ने बताया कि भारी संख्या में सुरक्षाबलों को किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग से भी तैयार रखा गया है. सेना से भी मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

विशेष तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. गृह मंत्रालय ने देश भर में 32 संवेदनशील जगहों की पहचान की है, जिनमें से चार से पांच जगहें उत्तर प्रदेश में हैं. स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्धसैनिक बलों के 63 हजार जवानों की मांग की थी लेकिन केन्द्र सरकार ने उसे त्वरित कार्रवाई बल सहित 52 कंपनियां मुहैया करायी हैं. एक कंपनी में लगभग सौ जवान होते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी कम कंपनियों पर असंतोष जताया है.

देश भर में आठ से दस जगहों पर केन्द्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. ये बल संक्षिप्त नोटिस पर एक जगह से दूसरी जगह जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति संभालेंगे. गृह मंत्रालय ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपात योजना भी तैयार की है.