जनलोकपाल बिल पर सरकार ने नरमी के संकेत दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकार संसद में रखे गए लोकपाल बिल में अन्ना की कुछ मांगों को भी शामिल कर सकती है.
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- जिन मांगों को शामिल करने पर विचार चल रहा है उसके तहत प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल में शामिल किया जा सकता है.
- सीबीआई को भी लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है.
- इसके अलावा सारे सरकारी कर्मचारी लोकपाल के दायरे में आ सकते हैं.
- इसके साथ ही न्यायपालिका को लेकर सरकार अलग से एक बिल लाने पर विचार कर रही है.
- शिकायत के निवारण के मसले पर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि अलग से एक कमेटी बनाई जाएगी.
अन्ना के आंदोलन पर विशेष कवरेज
इस मामले पर सहमति बनाने के लिए मंगलवार की सुबह संसद की बैठक से पहले सरकार से विपक्षी नेताओं से बात कर सकती है. खबर है कि इस पहल के बारे में गैर सरकारी सूत्रों के जरिये अन्ना हजारे को अवगत करा दिया गया है.