मध्यप्रदेश विधानसभा के अगले बजट सत्र से पहले राज्य सरकार के सभी विभाग विधानसभा प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर भेजने की व्यवस्था विकसित कर लेंगे.
मुख्य सचिव अवनि वैश्य ने इस बारे में विभागों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्यौगिकी के इस युग में शासकीय अमले को भी ‘हाईटेक’ होना आवश्यक है. एनआईसी और प्रदेश के सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के सहयोग से हर विभाग को आवश्यक साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए इस काम पर ध्यान देना है.
उन्होंने कहा कि विशेषकर विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजने और न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे के लिए सूचना प्रौद्यौगिकी का इस्तेमाल उपयोगी सिद्ध हुआ है. उन्होंने विभाग प्रमुखों को ये भी निर्देश दिए हैं कि शासकीय कार्यालयों में कागजों और नस्तियों :फाइलों: के उपयोग को न्यूनतम बनाते हुए आधुनिक पद्धति अपनाई जाए.
उल्लेखनीय है कि इस समय विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजने में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई), गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और नगरीय प्रशासन विभाग ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं.
मुख्य सचिव ने कहा कि इसे अपनाने वाले विभागों की संख्या में लगातार वृद्धि होनी चाहिए. अगले विधानसभा बजट सत्र से पहले कम से कम बीस विभागों द्वारा इस प्रणाली के उपयोग की तैयारी पूरी की जाए.