चुनाव से ठीक पहले किए जाने वाले लोक-लुभावन उपायों की फेहरिस्त लंबी होती नजर आ रही है. एक नए कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उस एक सदस्य को एक मोबाइल फोन मुफ्त में मिल सकता है, जिसने मनरेगा के तहत पूरे 100 दिन काम कर लिया है.
अधिकारियों ने कहा कि ‘भारत मोबाइल स्कीम’ के तहत प्रति परिवार एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसमें महिलाओं को तरजीह दिए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि ये हैंडसेट तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) कामगारों के लिए दिए जाने वाले मोबाइल फोन दूसरे को ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि इन मोबाइल फोन को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा.
अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम विचाराधीन है और योजना के ब्योरे को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है.
शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, चुने गए दूरसंचार ऑपरेटरों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को कहा जाएगा. सूत्रों ने बताया कि मोबाइल नंबर पहचान के पहले स्तरीय प्रमाण के तौर पर काम कर सकते हैं और इसके जरिए योजना का लाभ पाने वाले को सूचना दी जा सकती है. गौरतलब है कि 2012-13 में करीब 5 करोड़ परिवारों को काम उपलब्ध कराया गया है.