राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में शिक्षा से लेकर नेपाल त्रासदी और कई आर्थिक मामलों पर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.

मंत्रिमण्डल बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि राज्य में 61 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या और शिक्षा (ईसीसीई) नीति के तहत प्री-स्कूल एजुकेशन शुरू करने का फैसला लिया गया. इससे राज्य के छह साल तक की उम्र वाले करीब 1.06 करोड़ बच्चों को फायदा होगा.

राठौर ने बताया कि नेपाल त्रासदी के बाद वहां से वापस लौटने को इच्छुक प्रदेशवासियों की सहायता के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में दल भेजा गया है. लोगों को सड़क के रास्तेलाने के लिए रोडवेज की पांच बसें गोरखपुर पहुंच गई हैं. साथ ही मेडिकल टीम भी वहां मौजूद है. मुख्यमंत्री खुद हर रोज इस अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रही है.

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि चिकित्सकों की डीएसीपी में विसंगति दूर करने के लिए राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 24-बी के उपनियम (1) के अपवाद संख्या 4 के बाद 5, 6 व 7 जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इससे ऐसे 1,180 चिकित्सक लाभान्वित होंगे जो अपने कनिष्ठ चिकित्सकों से कम वेतन हासिल कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि मुफ्त पशु दवा योजना के अन्तर्गत दवाएं खरीदने के लिए राजस्थान वेटनरी सर्विसेज कॉपरेरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था. लेकिन इस कंपनी के माध्यम से अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है. इसलिए कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया गया है.

राठौड़ ने बताया कि संक्रमण पीड़ित पशुओं के बचाव और इलाज के लिए चेक पोस्ट और क्वारन्टाइन कैम्प, मैनर आफ इन्सपेक्शन नियम-2015 तैयार किया गया है. संक्रामक रोग प्रभावित पशुओं को क्वारन्टाइन कैम्प में रखा जाएगा.

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश प्रारूप-2015 को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति के संयोजन में गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्यादेश प्रारूप को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ का नामकरण सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ किए जाने को मंजूरी दे दी है.

उन्होंने बताया कि ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बारां जिले की तहसील छीपाबडौद के डूब प्रभावित गांव खजूरिया, नयागांव, मालखजूरिया एवं दीगोद खालसा में मुआवजे की राशि वितरण में देरी के कारण किसानों को वितरित करने के लिए ब्याज के रूप में 50.42 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई. इसी तरह गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ में डूब क्षेत्र में आये मोरूखेड़ी के सिवायचक और गैर मुमकिन आबादी की जमीन पर बने मकानों के लिए 17.84 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई.

मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा राशि वितरित करने के लिये राज्य के जिलाधिकारियों को 936 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है.

भाषा से इनपुट