मायावती की मांग, पेगासस मामले का संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, अपनी निगरानी में कराए जांच

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मांग की है कि पेगासस जासूसी कांड की जांच की जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए. मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि मॉनसून सत्र कई कारणों की वजह से नहीं चल पा रहा है, इस वजह से देश का भारी नुकसान हो रहा है. पेगासस का मुद्दा भी गरम हो रहा है, फिर भी केंद्र सरकार इस मामले की जांच कराने को तैयार नहीं है. 

मायावती ने ट्वीट किया, "संसद का चालू मॉनसून सत्र देश, जनहित और किसानों आदि के अति-जरूरी मुद्दों पर सरकार व विपक्ष के बीच अविश्वास व भारी टकराव के कारण यह सत्र सही से चल नहीं पा रहा है. पेगासस जासूसी कांड भी काफी गरमा रहा है, फिर भी केन्द्र इस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं.  देश चिन्तित."

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पेगासस मामले का संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट

इसके बाद मायावती ने मांग की कि पेगासस जैसे अहम मुद्दे का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इसकी अपनी निगरानी में जांच कराएं. बीएसपी अध्यक्ष ने दूसरे ट्वीट में कहा, "ऐसे में बीएसपी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करती है कि वह देश में इस बहुचर्चित पेगासस जासूसी कांड के मामले में खुद ही संज्ञान लेकर इसकी जांच अपनी निगरानी में कराए ताकि इसको लेकर सच्चाई जनता के सामने आ सके."

1. संसद का चालू मानसून सत्र देश, जनहित व किसानों आदि के अति-जरूरी मुद्दों पर सरकार व विपक्ष के बीच अविश्वास व भारी टकराव के कारण यह सत्र सही से चल नहीं पा रहा है। पेगासस जासूसी काण्ड भी काफी गरमा रहा है, फिर भी केन्द्र इस मुद्दे की जाँच कराने को तैयार नहीं। देश चिन्तित। 1/2

— Mayawati (@Mayawati) July 29, 2021

बता दें कि पेगासस जासूसी कांड की वजह से संसद का मॉनसून सत्र लगातार बाधित हो रहा है. विपक्ष इस मुद्दे की जांच की मांग कर रहा है. विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपने फायदे के लिए कई नेताओं, पत्रकारों और एनजीओ चलाने वाले अहम शख्सियतों का फोन टैप किया है. 

राहुल गांधी ने सदन में चर्चा की मांग की 

वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है. उन्होंने कहा, "हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें. मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही. संसद का और समय व्यर्थ मत करो- करने दो महंगाई, किसान और #Pegasus की बात!."

वहीं केंद्र सरकार ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और खारिज किया है. 

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