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11 अध्यादेश-18 बिल...मॉनसून सत्र के लिए मोदी सरकार के एजेंडे में

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार अहम बिल और अध्यादेश को पास कराने की तैयारी में है. पिछले छह महीनों के दौरान पारित किए गए कई अध्यादेशों और विधेयकों को संसद के पटल पर रखेगी. इसमें कृषि, श्रम कानूनों और कराधान में सुधार शामिल हैं. इनमें से कुछ अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आत्मनिर्भर भारत' आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में मंजूरी दी थी.

संसद भवन संसद भवन
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मोदी सरकार अध्यादेश को पास कराने की कोशिश में
  • लोकसभा से पारित बिल को राज्यसभा में रखेगी सरकार
  • कृषि से संबंधित विधायकों का विरोध करेगा विपक्ष

संसद के मॉनसून सत्र में सीमा पर गतिरोध, कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे एक तरफ छाए रहने की संभावना है. तो दूसरी तरफ मोदी सरकार अहम बिल और अध्यादेश को पास कराने की तैयारी में है. सरकार पिछले छह महीनों के दौरान पारित किए गए कई अध्यादेशों और विधेयकों को संसद के पटल पर रखेगी. इसमें कृषि, श्रम कानूनों और कराधान में सुधार शामिल हैं. इनमें से कुछ अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आत्मनिर्भर भारत' आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में मंजूरी दी थी. ऐसे में मोदी सरकार 18 दिन चलने वाले संसद सत्र के दौरान बिल पास कराने की कोशिश करेगी. 

बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच किसान और श्रम कानून से संबंधित कई अध्यादेशों को मंजूरी दी है, जिसे अब संसद के दोनों सदनों के जरिए पास करना होता है. ऐसे में मोदी सरकर इन सभी अध्यादेशों को मॉनसून सत्र के दौरान पेश करेगी. वहीं कृषि, श्रम और भूमि कानूनों बदलाव को लेकर विपक्ष ने सरकार के विधयकों को विरोध किया है, विपक्ष का कहना है कि उद्योगों के विनियामक निरीक्षण को कमजोर करेगा और कृषि बाजारों को बाधित करेगा. इसके अलावा किसानों सं संबंधित अध्यादेश को लेकर किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं. 

अध्यादेश को पास कराने की कवायद

  • किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020
  • मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक 2020
  • होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक पर किसान (अधिकारिता और संरक्षण) समझौता 2020
  • द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल 2020
  • द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2020
  • द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकंड) अमेंडमेंट बिल 2020
  • द बैंकिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल 2020
  • टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट) विधेयक 2020
  • महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020
  • मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2020
  • वेतन, भत्ते और संसद सदस्यों के संशोधन (संशोधन) विधेयक 2020

वहीं, इन 11 अध्यादेशों के अलावा सदन में मोदी सरकार कुछ लंबित पड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा कराने की कवायद में है. इस दौरान सरकार की कोशिश रहेगी कि ये सभी पारित हो जाएं. इसमें तमाम बिल ऐसे हैं जो लंबे समय से पड़े हुए हैं. हालांकि, कई ऐसे भी बिल हैं जिन्हें लोकसभा से तो पारित किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा के पास कराने की जरूरत है. ऐसे में सदन में इन विधेयकों पर भी होगी चर्चा

  • द पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020
  • नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन (NCIM) विधेयक 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया.
  • नेशनल कमिशन फॉर होम्योपैथी (एनसीएच) विधेयक 2019 राज्य सभा द्वारा पारित किया गया.
  • इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020 लोकसभा द्वारा पारित.
  • द एयरक्राफ्ट (अमेंडमेंट) बिल 2020 लोकसभा द्वारा पारित किया गया.
  • कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020
  • मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) विधेयक 2020 लोकसभा द्वारा पारित.
  • लोकसभा द्वारा पारित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020
  • राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020
  • नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020
  • औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019
  • भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया.
  • लोकसभा द्वारा पारित अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019
  • लोकसभा द्वारा पारित बांध सुरक्षा विधेयक 2019
  • मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020
  • कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर 2019
  • व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता 2019
  • जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल.

 

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