उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमन से जुड़ा था. अब एजेंसियों को विनियमित किया जाएगा और कर्मचारियों को समय पर सीधा वेतन, आरक्षण का नियम और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी. एक कानून बनाया गया है ताकि कर्मचारियों को परेशान न किया जा सके. इसके अलावा, छात्र एबीवीपी के नारे लगा रहे थे और गतिरोध हुआ था.