पहलगाम हमले पर सरकार से कड़े एक्शन की मांग की जा रही है. कहा जा रहा है कि सरकार को पाकिस्तान के 'घर में घुस के बैठ जाना चाहिए'. आतंक को सख्ती से खत्म करने, पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने और संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया.