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किसान आंदोलन पर क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा रास्ता? जानिए अब आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किसान आंदोलन के मसले पर हुई सुनवाई के दौरान कमेटी बनाने को कहा है. सरकार और किसानों की कमेटी बनाकर मुद्दे पर सहमति बनाने पर जोर दिया जाएगा, इस केस पर अभी गुरुवार को भी सुनवाई होगी.

किसान आंदोलन मामले में फिर होनी है सुनवाई (PTI) किसान आंदोलन मामले में फिर होनी है सुनवाई (PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • किसान आंदोलन के मसले पर SC में सुनवाई
  • किसान-सरकार कमेटी बनाकर चर्चा करें: SC

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई. पिछले 20 दिनों से किसान सड़कों पर हैं, सरकार के साथ कई दौर की बात भी हुई है लेकिन कोई हल नहीं निकला है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. 

हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर इसपर सुनवाई होनी है. लेकिन आज हुई सुनवाई में अदालत ने कैसे कमेटी बनाने, सहमति कराने के संकेत दिए, साथ ही किसान बनाम सरकार की ये जंग किस ओर रुख कर रही है. नज़र डालें...

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होनी जरूरी है. अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई है, जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है. अदालत ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार-किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है.

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अब आगे क्या होगा?
•    सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगा. 
•    कमेटी में आंदोलन कर रहे किसान संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य संबंधित लोग होंगे. 
•    सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों की लिस्ट सौंपी जाएगी. 
•    सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है और कल तक जवाब मांगा है. 
•    सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठनों को नोटिस भेजा है, हर संगठन की लिस्ट मांगी है और केस में पार्टी बनाने को कहा है. 

साफ है कि सरकार-किसानों के बीच हुई बातचीत से कोई हल ना निकलते देख सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ली है. अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में साफ होगा कि अदालत जो कमेटी बना रही है, उसकी रूप-रेखा क्या होगी और वो किस तरह इस मसले को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाएगी. 

आपको बता दें कि बुधवार को जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, उनमें अधिकतर जनहित याचिकाएं थीं. जिनमें किसान संगठन पार्टी नहीं थे, याचिकाओं में प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होना, कोरोना का संकट होना और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सवाल किए गए थे. 

 

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