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राकेश टिकैत की यूपी सरकार को दो टूक, गन्ने का रेट सवा चार सौ से कम मंजूर नहीं, अबकी बार हिसाब होगा पक्का

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसानों को गन्ने का रेट सवा चार सौ रुपये क्विंटल से एक रुपये कम भी मंजूर नहीं होगा.

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राकेश टिकैत राकेश टिकैत
स्टोरी हाइलाइट्स
  • टिकैत बोले- गन्ने का रेट सवा चार सौ से कम मंजूर नहीं
  • 'गन्ने और बिजली के मुद्दे पर भी होगी मोर्चेबंदी'

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसानों को गन्ने का रेट सवा चार सौ रुपये क्विंटल से एक रुपये कम भी मंजूर नहीं होगा. यदि यूपी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो केंद्र सरकार से काले कानूनों और एमएसपी की गारंटी के लिए चल रही लड़ाई के साथ ही भारतीय किसान यूनियन सूबे की सरकार की भी मोर्चेबंदी करेगी. उन्होंने कहा कि 2017 में अपने घोषणा-पत्र में गन्ने का रेट 370 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा करके लोग सरकार में आए थे. अब इस रेट में साढ़े चार साल में बेतहाशा बढ़ी महंगाई का भी हिसाब जोड़ा जाना चाहिए. किसी भी हाल में सवा चार सौ रुपये से कम रेट पर वह मानने वाला नहीं है.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ''मुझे जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने का रेट बढ़ाने की कवायद में जुटी है. यह अच्छी बात है, लेकिन ‌अबकी बार हिसाब पक्का होगा. किसान को यदि गन्ने के रेट को लेकर भरमाने का प्रयास किया गया तो भाकियू प्रदेशभर में जबरदस्त आंदोलन करेगी.'' उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने का बकाया जल्दी भुगतान कराए, किसान के लिए बिजली के रेट कम करे और सरकार की नीतियों के कारण अवारा पशुओं से फसल को हो रहे नुकसान का खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहे. उत्तर प्रदेश का किसान अवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से तंग आ चुका है, और सरकार नहीं मानी तो चुनाव में जवाब देगा.

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री ने 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराने और न करा पाने पर ब्याज देने की बात कही थी, लेकिन हुआ क्या ? किसान का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान आज भी बकाया है. यूपी सरकार किसान के ट्यूबवैल के लिए 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर की दर से बिजली दे रही है, जबकि हरियाणा में 15 रुपये प्रति हॉर्सपावर ही किसानों को देना पड़ता है. पंजाब में किसानों और गरीबों के बिजली फ्री में देने की घोषणा हो चुकी है. बकाया बिजली बिल भी माफ होंगे वहीं यूपी में और रेट बढ़ाने के लिए सरकार तैयार बैठी है.

किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि योगी सरकार ने पहली वाली सरकारों को किसानों के मुंह से सही कहलवाने का काम किया है. वर्ष 2007 में बनी बसपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक गन्ने के रेट में कुल मिलाकर 115 रुपये का इजाफा किया था. अखिलेश यादव की सरकार में भी गन्ने का रेट 65 रुपये बढ़ा, लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है, शुरुआत में दस रुपये का लॉलीपॉप देकर उसके बाद गन्ने का रेट एक पाई भी नहीं बढ़ाया. 

 

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