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बंगाल में महिलाओं के साथ रेप करके बनाया गया वीडियो, महिला होकर भी ममता रहीं चुप: स्मृति ईरानी

कलकत्ता हाई कोर्ट के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार करने के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है. ईरानी ने कहा है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और उनके राज्य में महिलाओं के साथ रेप करके वीडियो बनाया गया, लेकिन फिर भी वह चुप रहीं.

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स्मृति ईरानी और ममता बनर्जी स्मृति ईरानी और ममता बनर्जी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता पर हमला
  • HC ने एनएचआरसी वाला आदेश वापस नहीं लिया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं की जांच एनएचआरसी को सौंपने वाले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज किए जाने पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है.

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, ''वह खुद एक महिला हैं और उनके राज्य में महिलाओं के साथ रेप किया जाता है. साथ ही वीडियो भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वह चुप रहती हैं.'' उन्होंने दावा किया कि बंगाल के लोग असम में जाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं. 

बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जो कुछ भी आज कोर्ट ने कहा, वह बंगाल सरकार के लिए शर्म की बात है. लोकतंत्र में चुनाव के बाद कभी ऐसा हुआ हैं कि एक पार्टी के समर्थकों की हत्या या रेप किया जाए. जिन लोगों की हत्या की गई या जिन महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया. 

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बंगाल में महिलाओं के साथ सरेआम रेप किया जा रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं.'' केंद्रीय मंत्री ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वहां पर कानून है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पर भी हमला किया जा चुका है.

कोर्ट का आदेश वापस लेने से इनकार
दरअसल, पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल में चले विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद राज्य में कई जगह पर हिंसा की घटनाएं हुई थीं. बीजेपी ने दावा किया था कि बंगाल में जिन लोगों ने उनके समर्थन में वोट डाले थे, उनके खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है. उधर, कई महिलाओं ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान उनके साथ रेप किए जाने का भी आरोप लगाया था. 

इसी सिलसिले में पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी को एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा था और हिंसा में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करने का ऑर्डर दिया था. इसी आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने वापस लेने से इनकार कर दिया है.

 

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