आज का दिन: क्यों चीन-अमेरिका दोनों से बराबर दूरी रख रहा है भारत?

आजतक रेडियो पर हम रोज लाते हैं, देश का पहला मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट ‘आज का दिन’ जहां आप हर सुबह अपने काम की शुरुआत करते हुए सुन सकते हैं आपके काम की खबरें और उन पर क्विक एनालिसिस. साथ ही, सुबह के अखबारों की सुर्खियां और आज की तारीख में जो घटा, उसका हिसाब-किताब. जानिए, आज के एपिसोड में हमारे पॉडकास्टर अमन गुप्ता किन खबरों पर बात कर रहे हैं?

विदेश नीति के मामले में क्यों फूंक-फूंक कर कदम रख रहा भारत?

केंद्र की मौजूदा सरकार में जिन चुनिंदा मंत्रियों के बयान, उनकी अपनी पहचान लोगों को अपनी ओर खींच रही है, उनमें एक हैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर का. रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद दुनिया-जहान के मंचों पर जिस तरह उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, उसकी बड़े पैमाने पर सराहना हो रही है. परसों उन्होंने साफगोई से कहा कि भारत के पास रूस से बनें हथियारों की बड़ी संख्या है क्योंकि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियार सप्लाई नहीं किया. इससे आपको अगर ये लग रहा है कि वे रूस को लेकर सॉफ्ट हैं तो आप उनका कल का एक बयान पढ़िए, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के शहरों में हुए रूसी अटैक पर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और आम नागरिकों की जान लेना कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. इससे पहले वे रूस से तेल ख़रीदने पर और प्रतिबंधों की राजनीति पर यूरोप के दोहरे चरित्र को उजागर कर चुके हैं. यहां तक उन्होंने कहा यूरोप को अपनी इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि उनकी समस्या, विश्व की समस्या है लेकिन दुनिया की समस्या ने उन्हें कोई सरोकार नहीं. ये पूछने पर कि चीन और अमेरिका अगर दो कैम्प होते हैं, भारत किस ओर झुकेगा. जयशंकर का कहना था कि किसी की ओर नहीं, हमारा अपना पक्ष होगा. सवाल है कि कुछ महीनों में ख़ासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जो विदेश मंत्री ने कई बयान दिए हैं, क्यों ये कहा जा रहा है वे भारत के विदेश नीति के बदले अंदाज़ की ओर एक इशारा है. क्या है इस इशारे का मतलब और क्या ये सकारात्मक है?

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IIM, IIT, AIIMS में हिंदी ज़रूरी करने को लेकर क्या चिंताएं हैं?
 
गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली तीस मेंबर की पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि IIM, IIT, AIIMS जैसे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाएगी. मसलन जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां हिंदी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए, वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब जैसी जगहों पर वहां के रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने की बात कही गई है. अब जो ये मसौदा तैयार किया गया है, ये दरअसल 2019 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है. 2019 में भी लैंग्वेज प्रेफरेंस का खूब विरोध हुआ था और अब जब कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है तो विरोध वापस शुरू हो गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भारत सरकार पर हिंदी को थोपने का आरोप लगाया है.  कुछ महीने पहले जब इस मसले पर चर्चा हो रही थी तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इसका विरोध किया था. दूसरी तरफ मेडिकल फिल्ड से जुड़े लोग भी इसको लेकर अपनी चिंताएं सामने रख रहे हैं. तो क्या हैं ये चिंताएं?

BCCI की नई टीम के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

आज़ादी से भी तकरीबन बीस बरस पुरानी बात है. अंग्रेज़ों की क्रिकेट में मोनोपॉली थी, उसी को ख़त्म करने के लिए कुछ खिलाड़ियों ने बीसीसीआई (यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया) बनाया. आज दुनिया का ये सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है और इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सारे फैसले करती है. इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल सौरव गांगुली, लेकिन मीडिया और क्रिकेट कोरिडोर्स में दबी ज़ुबान ये चर्चा है कि और हफ्ता भर वे इस पोस्ट पर रहेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर को बोर्ड के ऑफिस बियरर्स का इलेक्शन होना है. जिसके लिए सोमवार को एक इंटरनल डिस्कशन भी हुआ. कहा जा रहा है ऑल राउंडर रोजर बिन्नी BCCI के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं. वे 1983 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के मेम्बर रह चुके हैं. बाकी के जो पोस्ट हैं, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर के, वहां भी एक कंसेंसस ही है और शायद चुनाव की तारीख़ औपचारिकता रह जाए. सवाल है, गांगुली की छुट्टी इस पोस्ट से क्या एक्सपेक्टेड लाइन पर है, या इसमें कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है क्योंकि पिछले हफ्ते हुई दिल्ली की एक मीटिंग की बड़ी चर्चा है? रोजर बिन्नी के लिए नए सेट अप में काम करना कितना चैलेंजिंग या ईजी रहने वाला है?

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