बीआरएस नेता के कविता के लिए राहत, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- नहीं करेगी समन

शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के समन को चुनौती देने के मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार है. फिलहाल ED 20 नवंबर तक कविता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ED को कहा कि वो अगली सुनवाई तक पूछताछ के लिए कविता को ना बुलाएं.
 
ईडी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर के कविता को पूछताछ के लिए बुलाना अनिवार्य होगा तो उन्हे 10 दिन पहले नोटिस भेजेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद ना रहने की वजह से सुनवाई टल गई. कविता ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है.

एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, "इस बीच उन्हें फोन न करें."

न्यायमूर्ति कौल ने मामले को नवंबर के लिए तय करते हुए कहा, "देखिए, आप यह नहीं कह सकते कि किसी महिला को आरोपी या किसी अन्य हैसियत से बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता है. लेकिन कुछ सुरक्षा उपाय होने चाहिए."

सम्बंधित ख़बरें

बुक कैफे में आज कविता संग्रह 'रोज़ बुनता हूँ सपने' 

के कविता से ED कर रही पूछताछ, नई शराब नीति घोटाले से जुड़ा मामला 

संदेसरा ब्रदर्स पर SC के फैसले से विजय माल्या की राह कितनी होगी आसान, जानें  

'SIR प्रोसेस में राज्यों को मदद करना होगा लेकिन...', सियासी दल की याचिका पर SC ने क्या कहा? 

लैंड फॉर जॉब केस में तीसरी बार टला फैसला, कोर्ट ने CBI से मांगा आरोपियों का स्टेटस 

याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी महिला को पूछताछ के लिए कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता है और सीआरपीसी के अनुसार अधिकारियों द्वारा उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए.

कविता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन के जरिए उसे बुलाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की.