हर मंत्रालय को बताने होंगे तीन रिफॉर्म, मोदी सरकार के मंत्रियों को देना रिफॉर्म रिपोर्ट कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सभी मंत्रियों को अपना-अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा. मोदी सरकार के सभी मंत्रियों से इस हफ्ते रिफॉर्म रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा गया है. सभी मंत्रियों का रिफॉर्म रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद समीक्षा बैठक होगी. इस बैठक में सभी मंत्रियों और सभी विभागों की समीक्षा होगी.

इस समीक्षा बैठक को मोदी सरकार 3.0 के रिफॉर्म वाले एजेंडे को नई रफ्तार देने की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से जून 2024 में तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब तक किए गए प्रमुख सुधारों का ब्यौरा मांगा है. सभी मंत्रालयों की रिफार्म रिपोर्ट में खास तौर पर यह पूछा गया है कि किन फैसलों से आम लोगों की जिंदगी आसान हुई.

मंत्रालयों को यह भी बताना होगा कि किन फैसलों से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में ठोस सुधार आया. 24 फरवरी को सेवा तीर्थ में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने मंत्रालयों के प्रमुख सुधारों की सूची तैयार करें. पीएम मोदी के निर्देश के बाद कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी सचिवों को एक तय फॉर्मेट भेजा गया.

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इस फॉर्मेट के मुताबिक हर मंत्रालय को तीन बड़े सुधार और उनके जमीनी असर को अधिकतम दो पन्नों में बताना होगा. संभावना है कि इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में मंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रजेंटेशन दें. सरकार के सूत्रों के अनुसार मंत्रालयों में इन दिनों इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है.

उपभोक्ता मामले मंत्रालय अपने प्रमुख रिफॉर्म में लीगल मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े नियमों में सुधार को उपलब्धि के तौर पर रख सकता है. उपभोक्ता मंत्रालय का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत और कारोबारियों को प्रक्रियागत आसानी मिली है. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलता और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्रयासों को प्रमुख बिंदु बनाया जा सकता है.

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन नीति, प्रोत्साहन योजनाएं, और एआई व क्वांटम तकनीक में पहल को उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है. जल शक्ति मंत्रालय जल प्रदूषण कानून में छोटे उल्लंघनों को डिक्रिमिनलाइज करने का कदम, जिसे उद्योगों के लिए राहत और ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस के लिए सकारात्मक माना जा रहा है.

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सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में सैटेलाइट आधारित टोल व्यवस्था और फास्टैग से जुड़े नए नियमों को आम लोगों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने वाला सुधार बताया जा सकता है. सरकार का मानना है कि इस रिफॉर्म रिपोर्ट कार्ड से मंत्रालयों की जवाबदेही बढ़ेगी. सुधारों के असर की सीधी समीक्षा संभव होगी. परिणाम आधारित प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा.

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मोदी सरकार 3.0 के तहत यह पहल सुधारों को कागज से जमीन तक परखने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. मोदी सरकार 3.0 के पहलें कैबिनेट विस्तार और फेरबदल में ये रिफार्म रिपोर्ट कार्ड बड़ा आधार होगा. गौरतलब है कि पीएम मोदी नई सरकार के गठन के बाद बार-बार यह कहते रहे हैं कि तीसरे टर्म में हम तीन गुना एनर्जी से काम करेंगे.