हवाई टिकटों के महंगे दाम और कुछ हवाई रूट पर किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर 5 अप्रैल को संसदीय समिति की बैठक होनी है. संसदीय समिति ने निजी एयरलाइंस और प्राईवेट एयरपोर्ट ऑपरेटरों के एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इस संबंध में राय जानने के लिए बुलाया है.
इस मामले पर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति हवाई किराए को तय करने को लेकर ये बैठक करेगी. गौरतलब है कि एक संसदीय समिति ने हवाई किराए की अपर और लोअर लिमिट तय करने की सिफारिश की थी.
हवाई किराए को रेग्युलेट करने पर जोर
बता दें कि संसदीय समिति का कहना है कि एयरलाइंस के मुनाफे के साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यात्रियों की जेब पर ज्यादा भार न पड़े. समिति का मानना है कि कमर्शियलाईजेशन के नाम पर हवाई यात्रियों को लूटा नहीं जाना चाहिए.
प्राइसिंग मैकेनिज्म तैयार किया जाए
स्थाई समिति ने मंत्रालय से कहा है कि वो हवाई किराए तय करने के लिए ऐसा प्राइसिंग मैकेनिज्म तैयार करे जिससे यात्रियों से भारी भरकम किराया ना वसूला जा सके. संसदीय समिति ने एविएशन सेक्टर की रेग्युलेटर डीजीसीए को हवाई किराया रेग्युलेट करने का अधिकार सौंपे जाने की भी सिफारिश की है.